महाराष्ट्र २४ -ऑनलाईन – प्रतिनिधी – दि. 22 जून – कोरोना काळात अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित आहे तरीही त्यांची फी आकारली जात आहे. अनेक मुलांना ऑनलाईन शिक्षण घेता येत नाही, अशा मुलांचा तातडीने प्रश्न सुटला पाहिजे. तसेच फीचा प्रश्नही तातडीने सोडवावा, अशी मागणी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. या मागणीची दखल घेत आज सायंकाळी चार वाजता तातडीची बैठक बोलविली आहे.
केवळ परीक्षेची फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून १० वी आणि १२ वीचे परीक्षेचे फॉर्म भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ लाख ३० हजारांहून अधिक आहे. तर नववीत बाद झालेल्या मुलांची संख्या १ लाख, चार हजार आहे. प्राथमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण या वर्षात वाढलेले आहे. ती संख्या याहून अधिक आहे. शालेय शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या महाराष्ट्रातील मुलांची संख्या साडेतीन लाखांच्या घरात आहे. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश करणाऱ्या मुलींच्या संख्येतही वेगाने घट झाली आहे.
खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्याथ्यांना पालकांनी फी भरली नाही म्डणून ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाहेर काढले आहे. काही ठिकाणी त्यांची नावे पटावरून कमी केली आहेत. याची अधीकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. अंदाजे ही संख्या लाखाहून अधिक असावी.
शिक्षणबाह्य ठरलेल्या या मुलांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आपण सारेच अतिशय कमी पडलो आहोत. फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून पालक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवाहन आणण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. त्यांना स्वाध्याय पुस्तिका उपलब्ध करून द्याव्यात. कोविडमुळे नोकरी किंवा रोजगार गेल्याने शाळा, कॉलेजची फी भरली नाही, अशा पालकांच्या मुलांची फी सरकारने तत्काळ भरावी. दहावी, बारावी परीक्षेची फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून नापास ठरविलेल्या विद्यार्थ्यांना पास करावे. विनाअनुदान शिक्षण संस्थांमधील (इंग्रजी माध्यमही) २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या फीचा खर्च सरकारने उचलावा. आरटीआय कायद्यानुसार ही रक्कम भरण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. विनाअनुदानित घोषित आणि अघोषित तसेच २० टक्केंच्या टप्प्यावरही जे आलेले नाहीत अशा सर्व शाळंतील शिक्षकांना तसेच इंग्रजी माध्यमातील कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना कोविड परिस्थिती निंत्रणात येत नाही किंवा त्यांचा रीतसर पगार सुरू होत नाही तोवर दरमहा १० हजार रुपये निर्वाह भत्ता द्यावा. खासगी शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षकांचे पगार नसल्याने त्यांनाही आर्थिक मदत करावी. आदी मागण्या केल्या आहे.