महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १९ जुलै । संसदेचं पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session) आजपासून सुरू होत आहे. यामध्ये अनेक विधेयकं मांडली जाणार आहेत. ही विधेयकं पारित झाली तर काही नवे कायदेही देशात लागू होतील. नव्या कामगार कायद्यानुसार (New Labour Laws 2021) नोकरी करणाऱ्यांचा आठवडा 4 दिवस काम (4-Day Work Week) आणि 3 दिवस सुट्टी असा होऊ शकतो. म्हणजे तुमचा वीकेंड गुरुवारपासूनच सुरू होईल आणि तुम्ही शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार या तिन्ही दिवशी सुट्टीचा आनंद लुटू शकता. 1 जुलै 2021 पासूनच हा कायदा लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मनोदय होता पण राज्य सरकारांनी तशी तयारी दाखवली नाही. त्यामुळे कदाचित हा कायदा 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू केला जाऊ शकतो. पण जरी तुम्हाला तीन दिवस सुट्टी मिळणार असली तरीही तुम्हाला 4 दिवस 9 ऐवजी 12 तास काम करावं लागेल अशी तरतूद या कायद्यात आहे.
या नव्या कामगार कायद्यानुसार नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीने आठवड्यात 48 तास काम करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे कंपनी आणि कर्मचारी परस्पर सहमतीने कामाचे तास निश्चित करू शकतात. जर त्यांनी ठरवलं तर दररोज 12 तास काम करून आठवड्यात 4 दिवस कर्मचारी कामावर येऊ शकतात. उरलेले तीन दिवस त्यांना सुटी मिळू शकते. हा निर्णय कंपनीवर सोडण्यात आला आहे पण आठवड्यात 48 तास काम करणं मात्र अनिवार्य आहे.
संसदेत ऑगस्ट 2019 मध्ये तीन कामगार कायदे मांडले होते. त्यानुसार इंडस्ट्रीयल रिलेशन, कामाची सुरक्षितता त्याचबरोबर हेल्थ आणि वर्किंग कंडिशन व सोशल सिक्युरिटीशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये हे कायदे पारित झाले होते. ते लागू करण्यासाठी सरकारने 1 एप्रिल 2021 ही तारीख निश्चित केली होती. पण कंपन्यांना एचआर पॉलिसीत बदल करायला वेळ मिळावा यासाठी आणि राज्यांनी ते कायदे लागू करण्यासाठी तयार नसल्याचं सांगितल्यामुळे 1 जुलै 21 ऐवजी 1 ऑक्टोबरला या कायद्यांचं नोटिफिकेशन काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या नव्या कायद्यांनुसार पगाराच्या स्वरूपात बदल होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार ठरलेल्या पगाराच्या रकमेच्या 50 टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त बेसिक पे कंपनीला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना दरमहा हातात पडणाऱ्या रकमेत घट होईल कारण बेसिक पेच्या प्रमाणात तुमचा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी ठरते. बेसिक पे वाढला की पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीही वाढेल. त्यामुळे तुमच्या हातात पडणाऱ्या पगाराची रक्कम कमी होईल. पण निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पीएफ फंडाची रक्कम मात्र वाढणार आहे. इथं कंपन्यांना मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ ग्रॅच्युइटीसाठी अधिक खर्च करावा लागेल त्यामुळे त्यांच्या बॅलन्सशीटमध्ये बराच फरक पडेल.