महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २८ जुलै । 1 जुलै 2021 पासून सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत पूर्ववत केली असली तरी कोरोना कालावधीत ते दीड वर्ष गोठवले होते. या तीन हप्त्यांच्या थकबाकीचा लाभ सरकारने दिला नाही. यामुळे 34 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम सरकारी तिजोरीमध्ये आलीय.
कोरोना संकटाच्या वेळी लोकसभेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तरात ही माहिती दिलीय. सरकारने 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत गोठविली होती. 1 जुलै 2021 पासून डीए 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्यात आला. तिन्ही हप्त्यांमध्ये मिळालेला महागाई भत्ता 11 टक्के वाढीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला, परंतु थकबाकीचा लाभ देण्यात आलेला नाही. केंद्रीय वित्त कर्मचारी म्हणाले की, 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 60 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना डीए आणि डीआर थकबाकी न दिल्यामुळे एकूण 34402.32 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत आले.
कोरोनाने मार्च 2020 मध्ये कोरोना आला, तेव्हा सरकारने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत गोठविली होती, जी 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पर्यंत ही थकवण्यात आली होती. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत 17 टक्के डीए आणि डीआर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले. 1 जुलै 2021 पासून तीन हप्त्यांमध्ये वाढीव भत्ता जोडून हा लाभ देण्यात आला. हेच कारण आहे की, आता महागाई भत्ता आणि मदत एकत्रितपणे 11 टक्क्यांनी वाढून 28 टक्के झाली. यामध्ये 1 जानेवारी 2020 पासून 3 टक्के, 1 जुलै 2020 पासून 4 टक्के आणि 1 जानेवारी 2021 पासून 4 टक्के दरवाढ समाविष्ट आहे. अशा प्रकारे एकूण वाढ 11 टक्के आहे.
महागाई भत्त्यासंदर्भातील वाढीच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारनेही घरभाडे भत्ता (HRA) मध्ये 27 टक्के वाढ केली. वस्तुतः खर्च विभागाने 7 जुलै 2017 रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की जेव्हा महागाई भत्ता 25 टक्के ओलांडेल तेव्हा घरभाडे भत्ता सुधारित केला जाईल. 1 जुलैपासून महागाई भत्ता 28 टक्क्यांपर्यंत वाढला, त्यामुळे घरभाडे भत्ताही सुधारित करण्यात आला.
पुनरावृत्तीनंतर “X” श्रेणी शहरांसाठी एचआरए मूलभूत वेतनाच्या 27% असेल. त्याचप्रमाणे, “Y” वर्गातील शहरांसाठी ते मूलभूत वेतनाच्या 18 टक्के आणि “Z” श्रेणी शहरांसाठी हे मूलभूत वेतनाच्या 9 टक्के असेल. सध्या तिन्ही वर्गासाठी हे 24 टक्के, 16 टक्के आणि 8 टक्के आहे. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी घरभाडे भत्ता 1-3 टक्क्यांनी वाढविण्यात आलाय.
याशिवाय महागाई भत्त्यातील वाढीचा थेट परिणाम वाहतुकीच्या भत्त्यावरही होईल आणि त्यातही वाढ झाली आहे. परिवहन भत्ता टीपीटीए प्रवर्गाच्या आधारे उपलब्ध आहे. दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळुरू, गाझियाबाद, बृहत्तर मुंबई, हैदराबाद, जयपूर, पटना अशी शहरे उच्च टीपीटीए प्रकारात येतात. याखेरीज उर्वरित शहरे इतर शहरांत येतात. टीपीटीए कर्मचार्‍यांच्या विविध स्तरांसाठी निश्चित केले गेले आहेत, ज्यावर महागाई भत्ता जोडून कर्मचार्‍यांना परिवहन भत्ता मोजला जातो.