महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३० जुलै । कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात येऊ नये यासाठी राज्य सरकारने इयत्ता दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या तरी परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारण्यात आले आहे. हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करणार की नाही, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत चार आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश आज राज्य सरकारला दिले.
कोरोनामुळे शिक्षण विभागाने दहावी – बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. दहावीला 17 लाख विद्यार्थी तर बारावीला 15 लाख विद्यार्थी बसले होते. दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून 420 रुपये तर बारावीसाठी 520 रुपये शुल्क घतले गेले. परीक्षा शुल्कापोटी सुमारे 150 कोटी जमा केल्याचा दावा करत मिरज येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंग चोपदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली. यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. मनोज शिरसाट यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, कोरोनाच्या संकट काळात आर्थिक गणित बिघडले असतानाही अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाकरिता पै पै जमवत परीक्षा शुल्क भरले, पण या परीक्षा झाल्याच नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले शुल्क त्यांना परत करण्यात यावे.