महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १२ ऑगस्ट । ग्रामीण तसेच शहरी भागात शाळा सुरू करण्याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला. मात्र 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय होऊनही अद्याप त्यासंदर्भात शाळांना लेखी सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यावर फी कपात होणार की पूर्ण फी भरावी लागणार याविषयी पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी शाळांमध्ये पंधरा टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन आता दोन आठवडे उलटले तरी त्यावर अद्यापही कोणता जीआर अथवा अध्यादेश निघू शकलेला नाही. शालेय शिक्षण विभागाच्या या दिरंगाईमुळे राज्यातील पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. फी कपातीबाबत कोणत्याही सूचना नसल्याने शाळांची फी कमी होणार का, असा सवाल पालकांकडून केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावावर 28 जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाला 15 दिवस उलटले तरी अद्याप या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर शालेय शिक्षण विभागाकडून कोणताही जीआर अथवा अध्यादेश जारी केला नाही.
शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 15 टक्के शुल्क कपात ही यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात करत असल्याचे जाहीर केल्याने त्याविषयी पालक संघटनांनी नाराजी व्यक्त करीत मागील वर्षाच्या शुल्क कपातीचे काय, असा सवाल केला होता. त्यावर शिक्षण विभागाकडून पालकांना अद्याप कोणतेच उत्तर मिळाले नसल्याने पालकांमध्ये याविषयी नाराजी पसरली आहे.
शुल्क कपातीवर संस्थाचालकांचा आक्षेप
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन (मेस्टा) या खासगी शाळा संस्थाचालक संघटनेने सरकारच्या 15 टक्के शुल्क कपातीवर जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. सरकारच्या या निर्णयापूर्वीच आम्ही राज्यातील गरजू पालकांना 25 टक्के शुल्क कपातीची सवलत दिली आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेली ही शुल्क कपात फसवी असल्याचा आरोप ‘मेस्टा’ने केला आहे.