महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २६ ऑगस्ट । आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधातील खटले 15-20 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांचा तर सीबीआय, अंमलबजावणी संचलनालयाकडून (ईडी) तपासच केला गेलेला नाही. आरोपपत्रही दाखल नाहीत. ईडी फक्त मालमत्ता जप्त करत सुटलीय, मग तपास पूर्ण कधी करणार, असा थेट सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांना जोरदार फटकारले. तसेच केंद्र सरकारलाही खडेबोल सुनावले आहेत.
आमदार, खासदारांविरोधात दाखल फौजदारी खटल्यांची लवकर सुनावणी घेण्याबाबतच्या मुद्दय़ावर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना, न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी या प्रलंबित खटल्यावरून न्यायालयाने सीबीआय, ईडीला फटकारले होते. तपास यंत्रणांनी दोन आठवडय़ांत स्टेट्स रिपोर्ट सादर करावा, असे आदेश दिले होते. मात्र तपास यंत्रणांचा अहवाल अपुरा असल्यामुळे न्यायालयाने आज पुन्हा सुनावले. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.