महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ सप्टेंबर । शिधापत्रिका प्राप्त करण्यासाठी तहसीलदाराच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी आता अर्जदाराने उत्पन्नाबाबत दिलेले हमीपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यामुळे गरीब आणि गरजूंना सरकारी योजनेतील धान्य उपलब्ध होणार आहे.
राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने हा अध्यादेश काढला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभार्थी म्हणून समाविष्ट नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाचे हमीपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करणे अनिवार्य राहील. नव्याने शिधापत्रिकेची मागणी करणाऱ्या नागरिकांनाही हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट केल्यानंतर तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यावर शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध होणार आहे. पुणे शहरात तीन लाख २२ हजार शिधापत्रिकाधारक असून, जिल्ह्यात ही संख्या सात लाखांहून अधिक आहे. त्यात आणखी वाढ होऊ शकेल.
दरम्यान, शिधापत्रिकाधारकांची संख्या वाढणार असली तरी त्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून धान्य उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच नवीन शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती अन्नधान्य वितरण कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.
शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी तहसीलदार कार्यालय अथवा शिधापत्रिका एजंटांची गरज लागणार नाही. लाभार्थी स्वतःच कौटुंबिक उत्पन्नाचे हमीपत्र रेशन कार्यालयात देऊ शकतील. उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करण्याची मागणी लोकजनशक्ती पार्टीने सातत्याने केली होती.
– संजय आल्हाट, पुणे शहर जिल्हाध्यक्ष, लोकजनशक्ती पार्टी