Deprecated: Function WP_Dependencies->add_data() was called with an argument that is deprecated since version 6.9.0! IE conditional comments are ignored by all supported browsers. in /home/x5zz1zyaiadw/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131
राज्यातील 44 साखर कारखाने लाल यादीत ; साखर सम्राटांना आयुक्तांचा दणका; - Maharashtra 24

राज्यातील 44 साखर कारखाने लाल यादीत ; साखर सम्राटांना आयुक्तांचा दणका;

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २७ सप्टेंबर । राज्य सरकारने साखर उद्योगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच साखर कारखान्यांच्या बाबतीत जाहीर आणि ठोस भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या 44 कारखान्यांची यादी साखर आयुक्तालय कडून जाहीर करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचा एफआरपी वेळेवर न देणे, वजन करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करणे असे विविध आरोप संबंधित कारखान्यांवर लावण्यात आले असून या कारखान्यांना लाल यादीत समाविष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील अनेक आजी माजी राजकीय पुढारी या कारखान्याचे संचालक आहेत.

सिद्धेश्वर सहकारी, कुमठे, संत दामाजी, मंगळवेढा, विठ्ठल सहकारी, गुरसाळे, पंढरपूर, मकाई करमाळा, लोकमंगल अॅग्रो, बीबीदारफळ, लोकमंगल शुगर, भंडारकवठे, सिद्धनाथ शुगर, तिहे, सोलापूर, गोकुळ शुगर धोत्री, सोलापूर, मातोश्री लक्ष्मी, सोलापूर, जयहिंदशुगर, आचेगाव द .सोलापूर, विठ्ठल रिफाईनड, पांडे, करमाळा, गोकुळ माऊली शुगर तडवळ, अक्कलकोट, भीमा सहकारी, टाकळी सिकंदर, मोहोळ, सहकार शिरोमणी, भाळवणी, वैद्यनाथ सहकारी सा. का. परळी, वैद्यनाथ परळी -पंकजा मुंडे, लोकमंगल सोलापूर, सुभाष देशमुख यांचे 3 कारखाने

एच जे शुगर, रावळगव, जयंत पाटील शेकाप, दामाजी शुगर, समाधान औताडे यांच्या साखर कारखान्यांचा साखर आयुक्तांनी लाल यादीत समावेश केला आहे.

संबंधित कारखान्यांवर शेतकऱ्यांचा एफआरपी वेळेवर न देणे, वजन करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे येथून पुढे शेतकऱ्यांनी संबंधित कारखान्यांना ऊस घालताना ही यादी लक्षात ठेवावी अस आवाहनही साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केलं आहे.

राज्यातील अनेक पुढऱ्यांचा संबंधित कारखान्यांशी संबंध आहे. पंकजा मुंडे, सुभाष देशमुख, हर्षवर्धन पाटील, समाधान औताडे, भालके, विजयसिंह मोहिते पाटील अशा दिग्गज नेत्यांचे कारखाने देखील लाल यादीत समाविष्ट केले आहेत. आयुक्तांकडून शेतकरी हिताची भूमिका घेतल्याने शेतकरी संघटनांनी देखील या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *