अरेरे – दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पाचव्या क्रमांकावर घसरण

महाराष्ट्र 24 -मुंबई :

राज्यावर कर्जाचा बोजा आणखी वाढला असून महसुली तूटही वाढली आहे. महाराष्ट्र राज्य हे दरडोई उत्पन्नात पाचव्या क्रमांकावर घसरले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यामध्ये ही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत.राज्यावर 4 लाख 71 हजार 642 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे; तर महसुली तूट 20 हजार 293 कोटी रुपयांनी वाढली आहे. वित्तीय तूट 61 हजार 670 कोटींवर गेली आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे 24 हजार कोटी रुपयांचा भार वाढला आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट 2.7 टक्के इतकी आहे. राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राची वाढ 5.6 टक्के होती ती आता 5.1 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.

राज्यातील रोजगार घटला
मागील वर्षीच्या तुलनेत दीड लाख रोजगार कमी झाला आहे. 2018-19 या वर्षी राज्यात 73 लाख 50 हजार रोजगाराचा दर होता. त्यात घट होऊन 2019-20 या वर्षी 72 लाख 3 हजारावर खाली आला आहे.

उसाच्या उत्पादनात 36 टक्के घट
उसाच्या उत्पादनात यंदा 36 टक्के घट अपेक्षित असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये 43 टक्क्यांनी तर कडधान्ये 23 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. तेलबियांच्या उत्पादनात मात्र 24 टक्के घट अपेक्षित आहे.

महिलांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वाढ
महिलांच्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. 2018 मध्ये ही संख्या 35 हजार 497 एवढी होती. 2019 मध्ये 37 हजार 567 घटना घडल्या आहेत. 2017 मध्ये बलात्काराच्या 4 हजार 320 घटना घडल्या होत्या. 2019 मध्ये त्यात वाढ होऊन ती संख्या 8 हजार 382 इतकी झाली आहे.

विदेशी गुंतवणूक घटली
राज्यातील विदेशी गुंतवणूक दरही घटला आहे. या गुंतवणुकीत कर्नाटक पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. मागील वर्षी राज्यात 80 हजार 13 कोटी रुपये इतकी परदेशी गुंतवणूक झाली होती. यावर्षी केवळ 25 हजार 316 कोटी रुपयांपर्यंत ती घसरली आहे. गेल्यावर्षी कृषी क्षेत्राचा विकास दर उणे 2.2 टक्के होता. यंदा त्यामध्ये मात्र 3.1 टक्क्यांची वाढ झाल्याने काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. 2019-20 च्या खरिपात राज्यात 141 लाख 61 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 9 टक्के, 3 टक्के, एक टक्का आणि 24 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

रब्बी पिकांखालील क्षेत्र 50 लाख 87 हजार हेक्टर असून ते गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 5.6 टक्के जास्त आहे. फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र 16 लाख 50 हजार हेक्टर असून 242 लाख मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित आहे. 2019-20 मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्ज पुरवठ्याचे लक्ष्य 87 हजार 322 कोटी इतके होते. डिसेंबर 2019 अखेर त्यापैकी अवघे 24 हजार 897 कोटी वितरित झाले आहेत. 2019 च्या खरीप हंगामात टंचाईमुळे बाधित झालेल्या बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील अनुक्रमे आंबेजोगाई आणि परांडा हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. आंबेजोगाईमध्ये तीव्र आणि परांडा तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

6 हजार सौर कृषी पंप कार्यान्वित
मार्च 2019 पर्यंत राज्यात 42 लाख 20 हजार कृषी पंपांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. 2018-19 मध्ये 60 हजार 817 आणि 19-20 मध्ये ऑक्टोबरपर्यंत 27 हजार 916 कृषी पंपांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. अटल सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत 2015-18 मध्ये राज्यात दहा हजार सौर कृषी पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 5 हजार 662 पंप कार्यान्वित झाले तर दुसर्‍या टप्प्यात नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 6 हजार पंप बसवण्यात आले आहेत.

उद्योग क्षेत्रात घसरगुंडी
उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. 2018-19 मध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ 7.1 टक्के इतकी होती. ही वाढ 2019-20 मध्ये तब्बल दीड टक्क्यांनी कमी होऊन 5.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.

राज्य महसुली तुटीत
चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या तिजोरीत 3 लाख 14 हजार 640 कोटीचा महसूल जमा झाला. सरकारकडून 3 लाख 34 हजार 933 कोटींचा खर्च करण्यात आला. परिणामी राज्याची महसुली तूट 20 हजार 293 कोटींवर पोहोचली आहे.

वेतनावरील खर्चही वाढला
सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावरील खर्च 24 हजार कोटींनी वाढला. तर निवृत्ती वेतनापोटी चालू आर्थिक वर्षात 36 हजार 368 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (14.3 टक्के) आहे. सन 2018-19 च्या तुलनेत सन 2019-20 च्या सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात रुपये 2 लाख 45 हजार 791 कोटी वाढ अपेक्षित आहे. सन 2019-20 चे दरडोई राज्य उत्पन्न 2 लाख 7 हजार 727 रुपये अपेक्षित आहे. राज्यातील 52 हजार 423 रास्त भाव दुकानामध्ये अन्न धान्य वितरणाकरिता पॉईंट ऑफ सेल उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये सुमारे 1 कोटी 39 लाख कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे धान्य खरेदी केले.

अर्थव्यवस्थेत वाढ अपेक्षित
* राज्य अर्थव्यवस्थेत 5.7 टक्के वाढ अपेक्षित
* देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5.0 टक्के वाढ अपेक्षित
* कृषी व संलग्न कार्ये, उद्योग व सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 3.1 टक्के, 3.3 टक्के व 7.6 टक्के वाढ अपेक्षित.