महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ८ नोव्हेबर । वाढत्या महागाईत गॅस सिलिंडरच्या सब्सिडीबाबत सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयाची आशा आहे. गॅस सिलिंडरच्या किंमती 1 हजाराचा आकडा पार करू शकतात अशा चर्चा आहेत. एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या महागाईबाबत सरकारची भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
या महिन्यात कमर्शिअल गॅसच्या किंमती वाढल्या आहेत. सूत्रांच्या मते एलपीजी सिलिंडरवर सरकार दोन प्रकारचा निर्णय घेऊ शकते. सरकार विना सब्सिडीचे सिलिंडर सप्लाय करेल किंवा निवडक वापरकर्त्यांना सब्सिडीचा लाभ देईल.
सब्सिडीवर काय आहे सरकारचा प्लॅन?
सब्सिडी देण्याच्या बाबतीत सरकारतर्फे काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. परंतु मिळालेल्या माहितीनुसार 10 लाख रुपये उत्पन्न गटाचे नियम कायम ठेवण्यात येईल. आणि उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सब्सिडीचा लाभ मिळू शकतो. इतर लोकांची सब्सिडी रद्द होऊ शकतो.
आता कोणाला मिळते सब्सिडी
गेल्या काही महिन्यापासून अनेकांची सब्सिडी बंद करण्यात आली आहे. हा नियम मे 2020 पासून सुरू आहे. कोरोना संसर्गादरम्यान सरकारने अनेकांची सब्सिडी बंद केली होती परंतु पूर्णतः सब्सिडी बंद केलेली नाही.
सब्सिडीवर सरकारी खर्च किती
सब्सिडीवर सरकारचा खर्च आर्थिक वर्ष 2021 च्या दरम्यान 3559 कोटी रुपये आहे. तर हाच खर्च आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 24 हजार कोटीहून अधिक होता. डीबीटी स्किम अंतर्गत या सब्सिडीची सुरूवात 2015 मध्ये करण्यात आली होती. ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचे पूर्ण पैसे मोजावे लागतात. त्यानंतर ग्राहकांच्या खात्यावर सब्सिडीचे पैसे जमा होतात.