महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १६ नोव्हेबर । October WPI Inflation Data : देशात महागाईमध्ये दररोज वाढ होत आहे. सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे. ऑक्टोबरमध्ये घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index – WPI) वाढून 12.54 टक्के झाला आहे, जो सप्टेंबरमध्ये 10.66 टक्के होता. सरकारी आकडेवारीनुसार महागाई 5 महिन्यांत टॉपवर पोहोचली आहे.
विशेष म्हणजे इंधन आणि विजेच्या दरात वाढ झाल्यामुळे घाऊक महागाईत वाढ झाली आहे. यासोबतच उत्पादित वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ हेही महागाईच्या या परिणामाचे एक मोठे कारण आहे. घाऊक किंमत निर्देशांक किंवा घाऊक किंमत निर्देशांक घाऊक बाजारातील एक व्यापारी दुसर्या व्यापाऱ्याकडून आकारलेल्या किमतींना सूचित करतो. त्यामुळेच सर्वसामान्यांची अवस्था दयनीय होत आहे.
खरं तर, किमती घाऊक सौद्यांवर आधारित असतात. त्या तुलनेत, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) किंवा ग्राहक किंमत निर्देशांक सामान्य ग्राहकांद्वारे ऑफर केलेल्या किमतींवर आधारित असतो. CPI वर आधारित चलनवाढीच्या दराला किरकोळ चलनवाढ किंवा किरकोळ महागाई असेही म्हणतात. या आधारे किंमत ठरवली जाते.
किरकोळ महागाईची आकडेवारी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.35 टक्क्यांवरून 4.48 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तथापि, हा आकडा आरबीआयच्या 2-6 टक्क्यांच्या महागाई दराच्या अंदाजात आहे. मात्र तरीही सर्वसामान्यांवर महागाईचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, ‘WPI सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये महागाईचा निर्देशांक 10.6 टक्क्यांवरून 12.54 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्याचवेळी, या कालावधीत खाद्यपदार्थांच्या घाऊक महागाईचा दर 1.14 टक्क्यांवरून 3.06 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तसेच, भाज्यांचा घाऊक किंमत निर्देशांक -32.45 टक्क्यांवरून -18.49 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादनांचा WPI 11.41 टक्क्यांवरून 12.04 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आपणास सांगूया की इंधन आणि विजेच्या घाऊक महागाईत सर्वाधिक वाढ झाली आहे. तो 24.81 टक्क्यांवरून 37.18 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
आता महागाई कधी कमी होणार?
इंधन आणि विजेच्या वाढत्या किमतींमुळे देशात महागाई वाढल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. या दोन गोष्टींमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. मात्र, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून त्याचे दर कमी केले आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याच्या आकडेवारीत काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते.