महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १६ नोव्हेबर । ज्या राज्यांमध्ये सरकारने इंधनाचे दर कमी केलेले नाहीत तेथील जनतेने सरकारला जाब विचारला पाहिजे असं मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलं आहे. केंद्राने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतरही काही राज्यांनी अद्याप पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी केलेला नाही. सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण यांना याबाबत विचारण्यात आलं असता त्यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारने आधीच राज्यांना आवाहन केलं आहे, आता त्यांना मतदान करणाऱ्या मतदारांनी हे विचारण्याची वेळ आली आहे.
“पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात झालेल्या कपातीमुळे होणारे महसुली नुकसान पूर्णपणे केंद्राला सहन करावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यांना मिळणाऱ्या महसुली हिश्श्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. केंद्राने करकपात केली असून, मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये व्हॅट कमी होत नसेल तर तिथल्या मतदारांनी राज्य सरकाराला जाब विचारावा,” असे सीतारमण म्हणाल्या.
यावेळी त्यांनी जोपर्यंत जीएसटी परिषद दर निश्चित करत नाही तोपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीअंतर्गत आणलं जाऊ शकत नाही असंही स्पष्ट केलं.
राज्यांच्या भांडवली खर्चात वाढ व्हावी व पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी केंद्र सरकार आठ दिवसांमध्ये (२२ नोव्हेंबपर्यंत) ९५ हजार ८२ कोटी रुपयांचा निधी राज्यांना उपलब्ध करून देईल, अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी दिली.
करोनानंतर राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सीतारमण यांनी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे सोमवारी विशेष बैठक बोलावली होती. त्यात १५ राज्यांचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री सहभागी झाले होते. राज्यांच्या आíथक विकासाला गती मिळावी, यासाठी भांडवली खर्चात वाढ करण्याची गरज असल्याने राज्यांना आगाऊ निधी दिला जावा, अशी विनंती अनेक राज्यांनी केली. केंद्राला मिळणाऱ्या महसुलापैकी ४१ टक्के हिस्सा राज्यांना वितरित केला जातो. नोव्हेंबरमधील ४७ हजार ५४१ कोटींचा हप्ता नियमाप्रमाणे दिला जाईल, त्याशिवाय तितक्याच रकमेचा आणखी एक हप्ताही राज्यांना दिला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यांना केंद्राच्या महसुली हिश्श्यातील दोन हप्ते एकत्रित मिळू शकतील. दरवर्षी मार्चमध्ये मिळणाऱ्या तीन हप्त्यांपैकी एक हप्ता नोव्हेंबरमध्ये आगाऊ दिला जाणार असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.
राज्यांच्या मागणीनुसार वस्तू व सेवा कर वसुलीतील नुकसानभरपाईची चालू आर्थिक वर्षांतील संपूर्ण रक्कम देण्यात आली आहे. तशीच महसुली हिश्श्यातील रक्कमही दिली जावी अशी विनंती राज्यांकडून करण्यात येत होती. त्यावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर भांडवली खर्चासाठी राज्यांच्या हाती अधिक रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशीही माहिती सीतारमण यांनी दिली. करोनाच्या कठीण काळात राज्यांच्या महसुलात मोठी घट झाली, हे लक्षात घेऊन ५० वर्षांपर्यंत बिनव्याजी दीर्घकालीन कर्ज एखाद्या अनुदानाप्रमाणे दिले गेले होते, त्याचा राज्यांना लाभ मिळाला असून, ही तरतूद कायम ठेवण्याची विनंती राज्यांनी केली. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्या-राज्यांच्या वेगवेगळ्या गरजा असल्याने त्यांनी स्वतंत्रपणे लेखी सूचना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवाव्यात, अशी सूचना सीतारमण यांनी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना केली. उत्पादन क्षेत्राला गती, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि गुंतवणूक वाढ अशा तीन प्रमुख मुद्यांवर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सीतारमण म्हणाल्या.