महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १९ नोव्हेबर । राज्य परिवहन अर्थात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST employees strike) अद्यापही सुरूच आहे. एसटी महामंडळाचं (ST Mahamandal) राज्य शासनात (Maharashtra Government) विलिगीकरण करण्याच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. त्याच दरम्यान आता एसटी महामडंळाचं राज्य शासनात विलिगीकरण करण्याऐवजी चक्क खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची चाचपणी सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्याच्या संदर्भात काल एसटी महामंडलाची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणाचा पर्याय ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. गेले दोन आठवडे विलिगीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर असलेले ST कर्मचारी आणि त्यामुळे आधीच तोट्यात गेलेली एसटी आणखीन तोट्यात गेलीय. त्यातच ST च्या विलिगीकरणाची मागणीमुळे एसटी नफ्यात आणायची असेल तर तिचं खासगीकरण करण्याचाच पार्याय आता ST महामंडळाकडे असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे.
आता ST महकरामंडळानेही चाचपणी सुरू केल्याची माहीती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे संपावर गेलेल्या ST कर्मचाऱ्यांवर आता वेगळ्याच संकटाची तलवार लटकू लागली आहे. या सर्व साठमारीत आता ST कर्मचारी कोणता निर्णय घेतायेत याकडे लक्ष लागलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एसटी महामंडलाचं टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यानुसार, सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात लांब पल्ल्याचे मार्ग खासगी वाहतूक कंत्राटदारांसाठी खुले करून देण्याचा पर्याय तपासून पाहिला जाऊ शकतो. आता यावर काय निर्णय होतो हे पहावं लागले.
खासगीकरण झाल्यास सध्या लागू असलेले तिकीट दर आहे तेच ठेवण्यात येतील म्हणजेच तिकीट दरात सध्या कुठलीही वाढ होणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवशाही आणि शिवनेरी गाड्या चालवणाऱ्या कंपन्यांनाच खासगीकरणात प्राधान्य देण्याचा विचार असल्याचं बोललं जात आहे.
एसटी ही गरिबांची जीवनवाहिनी आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जसं सरकारचं धोरण आहे त्याच प्रमाणे नागरिकांच्या बाबतीतही… त्यांना पर्यायी व्यवस्था करुन देणं सरकारचं काम आहे. त्यामुळे जर कामगार आपल्या मागणीवर अडून बसले तर सरकारला वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार केलाच पाहिजे आणि त्याबद्दलची प्रक्रिया सुरू झाली आहे अशी प्रतिक्रिया राज्याचे परिहवन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.