महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २७ नोव्हेबर । विलीनीकरण आणि इतर मागण्यांसाठी अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप अद्यापही मिटलेला नाही. यामुळे आता सरकारने कर्मचाऱ्यांना थेट निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. संप मिटवण्यासाठी शुक्रवारी परिवहनमंत्री अनिल परब एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीत बैठक झाली. त्यानंतर माध्यमांकडे परब म्हणाले की, भरघोस वेतनवाढ दिल्यानंतरही कामगार संपावर ठाम असतील तर दिलेल्या पगारवाढीचाही विचार करावा लागेल. शुक्रवारपर्यंत १२ हजार कर्मचारी कामावर परतल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मंत्री अनिल परब म्हणाले, शाळा-महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. विद्यार्थ्यांची व प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी त्वरित संप मागे घेऊन बससेवा सुरू करावी. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी राज्य सरकारने नकार दिलेला नाही. भरघोस पगारवाढ दिली आहे. वेतन ग्रेडमध्ये काही अडचणी आहेत. त्याही सोडवल्या जातील. त्यामुळे आता बेशिस्तपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. जे कामावर हजर होतील त्यांना संरक्षण देऊ व जे येणार नाहीत त्यांचे निलंबन होईल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.
शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, सातव्या वेतन आयोगासह विविध विषयांवर परिवहनमंत्री परब यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यांनी समितीचा अहवाल व कोर्टाच्या निर्णयानंतर योग्य तो निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली. तोवर संप सुरू ठेवणे अयोग्य असल्याने त्वरित संप मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यावर कामगारांनी नीट विचार करून निर्णय घेणे उचित ठरेल. – मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, इंटक
परब यांनी सांगितलेे की, सर्वात मोठी पगारवाढ देऊनही एसटी कर्मचारी संपावरच ठाम राहणार असेल व उत्पन्न बुडवणार असतील तर दिलेली पगारवाढ न देण्याचेही धोरण राबवले जाऊ शकते. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग असो की शासनात विलीनीकरणाला सरकारने नाही म्हटलेले नाही. पण समितीचा अहवाल व न्यायालयाचा निर्णय येईस्तोवर संप मागे घ्या, कामावर रुजू व्हा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
परब म्हणाले, मूळ वेतनात पगारवाढीचा समावेश केलेला आहे. यामुळे ग्रेडमध्ये काही बदल झाले आहेत. सरसकट पगारवाढ दिल्याने त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. ती बसून सोडवली जाईल. कुठल्याही एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. सेवेप्रमाणे वेतनवाढ केलेली आहे. त्यातही काही त्रुटी राहून गेल्या असतील तर त्याही सोडवल्या जातील. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता आडून बसू नये.
मंत्री परब यांनी २६ नोव्हेंबरला पुन्हा एसटी कामगार युनियन कृती समिती शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. ते म्हणाले, शासनात विलीनीकरण करण्याचा विषय राज्य सरकारच्या हातात नाही. कोर्टाद्वारे नियुक्त केलेली समिती २० डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करेल. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. त्यानंतर जो काही निर्णय येईल तो सर्वांनाच मान्य असेल. पण तोपर्यंत संप सुरू ठेवणे एसटी कर्मचारी, शासन व प्रवाशांनाही परवडणारे नाही.