महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि .३० डिसेंबर । केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र आमदार नितेश राणे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर बुधवारी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद पूर्ण केला़. या प्रकरणी गुरुवारी (३० डिसेंबर) निकाल दिला जाईल, असे न्यायालयाने जाहीर केल़े
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर १८ डिसेंबर रोजी झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. परब यांनी पोलिसांना दिलेला जबाब आणि ताब्यात घेतलेल्या संशयितांकडून पोलिसांना मिळालेल्या माहितीमुळे या घटनेसंदर्भात संशयाची सुई आमदार नितेश आणि कट्टर राणेसमर्थक असलेले सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संदेश सावंत या दोघांकडे वळली आहे. या प्रकरणी आमदार नितेश व सावंत यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले होते. तसेच परब यांच्या खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर गुन्हा पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध दाखल केला आहे. त्यामुळे अटकेच्या भीतीपोटी नितेश आणि सावंत यांच्यातर्फे कणकवली येथील सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. या अर्जावर गेले दोन दिवस दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
सरकार पक्षातर्फे अॅडव्होकेट प्रदीप घरत यांनी बुधवारी युक्तिवाद करताना आमदार नितेश राणे व या प्रकरणातील एक संशयित सचिन सातपुते यांचे एकत्रित छायाचित्र दाखवून घटनेच्या दिवशीही ते एकत्र होते, असा दावा केला. नितेश यांचे स्वीय सहायक राकेश परब यांनी या काळात सातपुते यांना ३३ वेळा फोन केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच आमदार राणे यांना अटक झाली तर मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा देण्यात आला होता. केंद्रात आमचे सरकार आहे, असे सांगून केंद्रीय मंत्री राणे तपास यंत्रणेवर दबाव आणत आहेत, इत्यादी बाबींकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणाच्या तपासात नितेश राणे पोलिसांना सहकार्य करत नाहीत, अशीही तक्रार घरत यांनी केली.
आमदार नितेश राणे यांचे वकील अॅडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी या प्रकरणाशी नितेश यांचा काहीही संबंध नसून सरकारी वकील चुकीची माहिती न्यायालयाला देत आहेत, असा दावा केला. नितेश यांनी संशयितांना कधीही फोन केला नव्हता. सचिन सातपुते हे भाजपचे कार्यकर्ते असल्याने त्यांचे एकत्रित छायाचित्र म्हणजे आरोप होत नाही. आमदार वैभव नाईक यांनीसुद्धा पोलिसांवर दबाव वाढवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा दिला होता. पोलीस महासंचालक हुद्दय़ावरील व्यक्ती जिल्ह्यात कशासाठी ठाण मांडून बसली आहे, इत्यादी मुद्दे देसाई यांनी उपस्थित करून सरकार पक्षाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले.