महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . १४ जानेवारी । महाराष्ट्रातील दुकनांच्या पाट्या या मराठीतच (Marathi boards on shops) असणार आहेत. या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Maharashtra Cabinet meeting) बुधवारी (12 जानेवारी 2022) झालेल्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावरुन आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचं पहायला मिळत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांनी एक पत्रक काढून याचं श्रेय हे महाराष्ट्र सैनिकांचं असल्याचं म्हटलं आहे तर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) यांनी मराठी पाट्यांच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
When elections come closer then you remember Marathi boards, Marathi pride. What will you (State govt) get from Marathi signboards? Youth struggle to find a job. Have they launched any scheme to provide employment?: AIMIM Maharashtra unit president & MP Imtiaz Jaleel (13.01) https://t.co/xUh5LptB1f pic.twitter.com/oy4VctpqF6
— ANI (@ANI) January 13, 2022
खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले, गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे दुकानदार त्रस्त झाले आहेत. मोठा तोटा होत आहे. भविष्यात काय होईळ माहिती नाही, उद्या दुकाने आम्ही उघडू शकणार की नाही, लॉकडाऊन होणार का? अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत जर सरकार सांगत असेल की दुकानांच्या पाट्या बदलायच्या आहेत. सरकारला मराठीवर इतकं प्रेम आहे तर मग सरकारने आपल्या तिजोरीतील पैशांनी जितकी दुकाने आहेत त्या सर्वांच्या पाट्या तुम्ही बदला.
राज्य सरकारने स्वखर्चातून राज्यातील दुकानांच्या पाट्या बदलून द्याव्यात अशी मागणी करत खासदार इम्तियाज जलील यांनी राज्य सरकारला सवाल केला आहे की, दुकानदाराकडे सध्या खायला पैसे नाहीत आणि पाट्या कशा बदलणार ?
दुकानदार असोसिएशनचाही विरोध
मराठी पाट्यांच्या या निर्णयाला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने सुद्धा विरोध केला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी म्हटलं, मराठी पाट्यांच्या सक्तीच्या विरोधात 2001 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरुन या निर्णयाला स्टे देण्यात आला होता. आम्हाला मराठीचा अभिमान आहे पण दुकानाची मोठी पाटी ही इंग्रजीत असायला हवी की मराठीत हा दुकानदाराचा निर्णय आहे.