महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि २७जानेवारी । केंद्र आणि राज्य सरकार गरीब गरजूंना अतिशय कमी किमतीत धान्य पुरवतात. लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी स्वतंत्र शिधापत्रिकाही (Ration Card) दिल्या जातात. प्रत्येक रेशन कार्डवर मिळणाऱ्या धान्याची रक्कमही ठरलेली असते.
कोरोना काळात मोदी सरकारने (Modi Government) 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप करण्याची घोषणा केली होती. त्याचा लाभ मार्च 2022 पर्यंत मिळणार आहे. त्याशिवाय विविध योजनांतर्गत धान्य वाटप केलं जातं. या योजनांमध्ये मोफत धान्य मिळत नाही. परंतु बाजारभावाहून अतिशय कमी किमतीत गरजूंना धान्य उपलब्ध करुन दिलं जातं. कोणत्या रेशन कार्डवर कोणाला आणि किती धान्य मिळतं?
अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्ड –
या योजनेतील लाभार्थ्यांना दर महिन्याला प्रति परिवार 35 किलो धान्य मिळतं, ज्यात 20 किलो गहू आणि 15 किलो तांदुळ सामिल आहे. लाभार्थी 2 रुपये प्रति किलोग्रॅम दराने गहू आणि 3 रुपये किलोने तांदुळ खरेदी करू शकतात. हे कार्ड केंद्र सरकारकडून अशा भारतीय नागरिकांना दिलं जातं, जे अत्यंत गरीब श्रेणीत येतात. या कार्डवर इतर कार्ड्सच्या तुलनेत अधिक धान्य मिळतं.
बीपीएल रेशन कार्ड –
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत Below Poverty Line (BPL) रेशन कार्ड जारी केले जातात. या रेशन कार्डवर 10 ते 20 किलो धान्य महिन्याला एका कुटुंबाला दिलं जातं. रेशन कार्डवरील धान्याचं हे प्रमाण प्रत्येक राज्यात वेगवेगळं असू शकतं. तसचं धान्याची किंमतही राज्य सरकारवर अवलंबून असते. परंतु बाजारभावाहून कमी असते.
एपीएल रेशन कार्ड –
दारिद्र्यरेषेच्या वरील लोकांना Above Poverty Line (APL) रेशन कार्ड जारी केलं जातं. एपीएल रेशन कार्डवर दर महिन्याला 10 ते 20 किलोग्रॅम धान्य मिळतं. धान्याची किंमत राज्य सरकार ठरवत असल्याने या किमती वेगवेगळ्या राज्यात बदलतात.
प्राथमिकता रेशन कार्ड –
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) प्राथमिक रेशन कार्ड (PHH) जारी केलं जातं. राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अंतर्गत प्राधान्यक्रमित कुटुंब ओळखतात. प्राथमिकता रेशन कार्डवर दर महिन्याला 5 किलो रेशन प्रति व्यक्ती मिळतं. यात तांदुळ 3 रुपये प्रति किलो आणि गहू 2 रुपये प्रति किलो दराने मिळतं.
अन्नपूर्णा रेशन कार्ड –
अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत हे रेशन कार्ड मिळतात, जे गरीब आणि 65 वर्षांवरील वृद्धांना दिले जातात. यात दर महिन्याला 10 किलो रेशन मिळतं. राज्य सरकार हे कार्ड त्यांच्या विहित मानकांतर्गत येणाऱ्या वृद्धांना जारी करतात. राज्यानुसार धान्याचं प्रमाण आणि किंमत बदलू शकते.