महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि २८ जानेवारी । सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी आर्थिक वर्ष 2022-23 (FY23) चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA -Federation of Automobile Dealers Associations of India) या भारतीय ऑटोमोबाईल रिटेलर्सच्या संघटनेने अर्थमंत्र्यांपुढे काही मागण्या मांडल्या आहेत. देशात दुचाकींची विक्री वाढावी यासाठी त्यावरील GST चे दर कमी करण्याची मागणी केली आहे.
FADA च्या प्रतिनिधींनी टीव्ही 9 मराठीला माहिती देताना सांगितले की, उद्योग आणि ऑटो रिटेल ट्रेडला पुन्हा वाढीच्या मार्गावर आणण्यासाठी आमच्या संघटनेने (FADA) अर्थ मंत्रालयाला टू व्हीलरवरील GST चे दर 18% पर्यंत नियमन आणि कमी करण्याची मागणी केली आहे. FADA ने दुचाकीवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून दुचाकींची मागणी वाढू शकेल. FADA ने सांगितले की, दुचाकी हे लक्झरी उत्पादन नाही. त्यामुळे जीएसटीचे दर कमी करण्याची गरज आहे. FADA चा दावा आहे की, ते देशातील 15,000 पेक्षा जास्त ऑटोमोबाईल डीलर्सचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यांच्याकडे सध्या 26,500 डीलरशिप आहेत.
संघटनेचे म्हणणे आहे की, दुचाकींचा चा वापर लक्झरी म्हणून नव्हे तर खालच्या वर्गातील आणि ग्रामीण भागातील नागरिक त्यांच्या दैनंदिन कामाच्या गरजांसाठी करतात. त्यामुळे luxury / sin उत्पादनांसाठी 28% GST + 2% उपकर हे टू-व्हीलर श्रेणीसाठी योग्य नाहीत.
धातूंच्या किंमती आणि इतर विविध कारणांमुळे दर 3-4 महिन्यांच्या अंतराने वाहनांच्या किमती वाढत आहेत, तेव्हा GST दरातील कपात किमतीच्या वाढीचा प्रतिकार करेल आणि वाहनांची मागणी वाढण्यास मदत करेल, असे Fada ला वाटते. वाहनांच्या दरवाढीला ब्रेक लावण्याची गरज असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
FADA ने Depreciation Scheme पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली जी केवळ 31 मार्च 20 पर्यंत वैध होती. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी वाढवावी. विकासाला चालना देण्यासाठी तात्पुरता उपाय म्हणून 31 मार्च 2020 पूर्वी खरेदी केलेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी depreciation rate वाढवल्याबद्दल डीलर संस्था सरकारचे आभार मानते.
असोसिएशनचा असा विश्वास आहे की, मागणीतील वाढ आणि त्यामुळे अनेक अवलंबित क्षेत्रांवर होणारे परिणाम यामुळे कर संकलनात वाढ होईल आणि मध्य ते दीर्घ कालावधीत एकूणच ग्राहकांच्या वाहनांबाबतच्या विचारांत सकारात्मकता येण्याबरोबरच महसूल सकारात्मक होईल आणि त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल.