महाराष्ट्र २४ ऑनलाईन; नवी दिल्ली :विविध कर्जांचे हप्ते (ईएमआय) तसेच क्रेडिट कार्डची बिले भरण्याबाबत अर्थमंत्रालयाकडून काही सवलत दिली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी बुधवारी दिली. नुकतीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बँकिंग तसेच करसंबंधित अनेक घोषणा करीत देशवासीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे ईएमआयबाबतचा निर्णयही होऊ शकतो.
पुढील तीन महिन्यांपर्यंत कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून रोख रक्‍कम काढल्यास कुठलेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. यापूर्वी गृह बँकेचे (होम ब्रँच) एटीएम वगळता इतर बँकेच्या एटीएममधून रोख रक्‍कम काढल्यास शुल्क आकारले जात होते. बँक खात्यात किमान रोख शिल्लक ठेवण्याची (मिनिमम बॅलन्स) अटही शिथिल करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या बँक खात्यात किमान रोख शिल्लक नसेल, तरी कुठलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. सर्व डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँक शुल्क कमी करण्यासह व्यापार वित्त ग्राहकांसाठी विविध घोषणाही करण्यात आल्या आहेत.
प्राप्‍तिकर तसेच जीएसटी परतावा भरण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचप्रमाणे कंपनी कर्जासंबंधी आयबीसी नियमांमधून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पॅनकार्डला आधारसोबत लिंक करण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच जीएसटीचा वार्षिक परतावा भरण्याच्या अंतिम मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. ची चर्चा आहे. या पॅकेजला अद्याप अंतिम रुप देण्यात आलेले नाही. पण या मुद्द्यावर पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात चर्चा सुरू असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.