महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि २३ फेब्रुवारी । सर्वोच्च न्यायालयाने CBSE, ICSE आणि राज्य मंडळाच्या 10वी आणि 12वीच्या ऑनलाईन परीक्षेविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. संस्था त्यांचे काम करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशी याचिका ऐकून घेण्याचे कारण नाही. अशा याचिकांमुळे मुलांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, कोविडमुळे मुलांनी ऑनलाईन अभ्यास केला आहे. कोरोनाचा धोका अजून संपलेला नाही. मुलांचे मूल्यमापन करण्याचा दुसरा मार्ग शोधला पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
सीबीएसई, आयसीएसई, एनआयओएस तसेच सर्व राज्यांच्या बोर्डांनी दहावी बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यासाठीची तयारी केली आहे. या टप्प्यावरून परीक्षा सुरळीत होण्यासाठी संबंधित प्रशासनाला त्यांचे काम करू देणे हे श्रेयस्कर आहे. जर कोणाला परीक्षेच्या तारखांवरून अथवा परीक्षेच्या आयोजनावरून काही तक्रार असेल तर संबंधित प्रशासनाला लेखी स्वरुपात कळविता यईल.
विशेष परिस्थितीत अपवाद म्हणून परीक्षा ऑनलाईन घेतली जाऊ शकते. पण कायम ऑनलाईन पद्धतीनेच परीक्षा घ्या ही मागणी करणे तसेच या मागणीला मंजुरी देणे योग्य ठरणार नाही. सीबीएसई, आयसीएसई, एनआयओएस तसेच सर्व राज्यांच्या बोर्डांच्या दहावी बारावीच्या परीक्षांसाठी ऑनलाईन पद्धत ही आदर्श पद्धत नाही. त्यामुळे परीक्षा ही ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तर, सीबीएसई टर्म 2 ची दहावी बारावीची परीक्षा 26 एप्रिल 2022 पासून सुरू होणार आहे.
ऑफलाईन परीक्षा योग्य नाही
बालहक्क कार्यकर्त्या अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीएसईने 26 एप्रिलपासून बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याची अधिसूचना जारी केली असल्याचे म्हटले आहे. इतर काही राज्य मंडळांनी परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. संपूर्ण सत्रात मुलांनी ऑनलाईन अभ्यास केला. अनेक मुलांना संधीही मिळाली नाही. आता त्यांना परीक्षेसाठी शारीरिकदृष्ट्या विचारणे योग्य नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. कोरोनाचा धोका अजूनही कायम असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. त्यामुळे मुलांवर अधिक परिणाम होऊ शकतो, असेही बोलले जात आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास सांगणे त्यांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे.