महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि ९ मार्च । उत्तर प्रदेशमध्ये सातव्या टप्प्यातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे जवळपास दोन महिन्यांपासून सुरू असलेली पाच राज्यांची निवडणूक प्रक्रिया संपूर्ण झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचारात व्यस्त असलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारला आता अर्थव्यवस्था सुधारण्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. या दोन महिन्यांत अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात बरीच उलथापालथ झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचाही परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार असून तेलापासून खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमती हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.
७ मार्च रोजी कच्च्या तेलाची किंमत १३९ डॉलरच्या वर गेली, पण रात्री उशिरापर्यंत ती १२३ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आली आहे. ४ नोव्हेंबरपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. आता निवडणूक संपल्यानंतर सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या दरात बदल करेल. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, क्रूडच्या सध्याच्या किमतीनुसार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर खूपच कमी आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात २० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
कमोडिटीवर दबाव
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने होत असलेल्या वाढीचा परिणाम इतर प्रमुख वस्तूंवरही होत आहे. त्यांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. ७ मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजता ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स (BCOM) १३२.३७ अंकांवर होता. ७ जुलै २०१४ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. २४ फेब्रुवारीपासून त्यात १७ अंकांची वाढ झाली आहे. कारण या दिवशी रशियाने युक्रेनवर लष्करी कारवाईला सुरूवात केली होती. वस्तूंच्या किमतीतील ही वाढ सहजासहजी आटोक्यात आणता येणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
घाऊक महागाई दर
गेल्या १० महिन्यांपासून देशातील घाऊक महागाईचा दर दुहेरी अंकांमध्ये वाढत आहे, पण गेल्या दोन महिन्यांत त्यात थोडी घट झाल्याचे पाहायला मिळते. रशिया-युक्रेनमधील युद्धामुळे घाऊक दरात वाढ झाली आहे. चलनवाढीचे आव्हान पेलण्यासाठी आरबीआय जेव्हा व्याजदर वाढवेल, तेव्हा वास्तविक व्याजदरातही वाढ होईल. परिणामी, घाऊक महागाईत वाढ होईल. घाऊक महागाईत वाढ ही सरकारसाठी चांगली बातमी नाही, कारण त्याचा गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणुकीवर परिणाम झाला, तर भांडवलाची किंमतही वाढेल.
कर कपातीचा दबाव
कच्च्या तेलाच्या परिणामाचा सामना करण्यासाठी सरकारवर केंद्रीय करात कपात करण्याचा दबाव असेल. त्यामुळे महसूल कमी होईल. एचएसबीसी इंडियाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्रांजुल भंडारी यांनी अलीकडेच एका संशोधन नोटमध्ये म्हटले होते की, देशांतर्गत तेलाच्या किमतीत १० टक्के वाढ झाल्यास कॉर्पोरेट नफ्यात ०.२५ टक्क्यांनी घट होईल. इनपुट कॉस्टमध्ये एक टक्का वाढ झाल्याने नफ्यात ०.४ टक्के घट होते. कॉर्पोरेट नफ्यात घट झाल्यामुळे जीडीपीमध्ये ०.३ टक्के घट होऊ शकते, असे या नोटमध्ये म्हटले आहे.
खाद्यपदार्थांच्या किमती
युक्रेन आणि रशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचा अन्न किमतीचा निर्देशांक १४०.७ टक्क्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचला आहे. भारतातील बहुतांश कृषी उत्पादन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जाते. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते.