महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि १५ मार्च । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India -RBI) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, गुजरात, हिमाचल आणि उत्तर प्रदेश राज्याचील 8 सहकारी बँकांवर 12 लाख रुपयांपेक्षा अधिक दंड आकारला आहे. या बँकांवर ज्यावर कुणाचा हक्क नाही आहे, अशा ठेवी डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडमध्ये हस्तांतरित न केल्याचा, फसवणुकीची उशिरा तक्रार केल्याचा आणि असुरक्षित कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नबापल्ली सहकारी बँक (Nabapalli Cooperative Bank), बारासात, पश्चिम बंगालवर सर्वात अधिक 4 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याआधी आरबीआयने (RBI) चिनी कंपन्यांसोबत डेटा शेअर केल्याबद्दल फिनटेक फर्म पेटीएमवर कारवाई केली होती आणि 11 मार्चच्या आदेशानुसार पेटीएम पेमेंट्स बँकेला (Paytm Payments App) नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली होती.
आरबीआयद्वारे अन्य बँकावर देखील दंड आकारण्यात आले आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेशमधील जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit), महाराष्ट्रातील अमरावती मर्चंट्स को-ऑपरेटिव बँक (Amravati Merchants’ Co-operative Bank), मणिपूरमध्ये मणिपूर महिला सहकारी बँक (Manipur Women’s Cooperative Bank), उत्तर प्रदेशमध्ये यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक (United India Co-operative Bank), हिमाचलमधील बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (Baghat Urban Co-operative Bank)आणि गुजरातमध्ये नवनिर्माण सहकारी बँक (Navnirman Co-operative Bank) यांचा समावेश आहे. या बँकांवर आरबीआयने अधिकतर 1 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे.
महाराष्ट्रातील नाशिकस्थित फैज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला (Faiz Mercantile Co-operative Bank) सर्वात कमी दंड ठोठावण्यात आला आहे. संचालकाच्या नातेवाईकाला नियमांविरुद्ध कर्ज दिल्याबद्दल बँकेला 25 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. मात्र, RBI ने हे स्पष्ट केले आहे की दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे. बँकांद्वारे त्यांच्या ग्राहकांसह केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आलेला नाही.