महाराष्ट्र २४; ऑनलाईन ; मुंबई : करोना व्हायरसच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकांमुळं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापुढं नवा पेच उभा राहिला आहे. विधिमंडळाच्या कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांना सहा महिन्यात सदस्य म्हणून निवडून येणं बंधनकारक आहे. मात्र, करोनाचं संकट लवकरात लवकर दूर न झाल्यास हा पेच कसा सोडवायचा, असा प्रश्न त्यांच्यापुढं आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. साहजिकच राज्यसभेसह सर्व निवडणुका पुढं ढकलण्यात आल्या आहेत. विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीची तारीखही अद्याप जाहीर झालेली नाही. उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. घटनेतील तरतुदीनुसार, कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीस सरकारमध्ये मंत्रिपद स्वीकारता येते. मात्र, शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यात विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक असते. या तरतुदीनुसार, उद्धव ठाकरे यांना २७ मे पूर्वी विधिमंडळाचा सदस्य व्हावं लागणार आहे.