महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.२८ मार्च । विविध मागण्यांसाठी राज्यातील दीड लाखांहून अधिक वीज कामगार, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांनी रविवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था कोलमडण्याची भीती असल्याने या संपाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मेस्मा कायदा लागू केला आहे. अत्यावश्यक सेवांसाठी हा कायदा लागू करून संपाला मनाई केली जाते. त्यानुसार आता वीज कर्मचाऱ्यांनाही संपास कायदेशीररीत्या मनाई करण्यास आली आहे. मात्र, तरीदेखील वीज कर्मचारी दोन दिवसीय संपावर ठाम आहेत व आज राज्यभरात अनेक ठिकाणी कामगार रस्त्यावर उतरून आंदोलनही करणार आहेत.
दरम्यान, मेस्मा कायदा लागू केल्यानंतरही कर्मचारी संपावर गेल्यास राज्य सरकारला आता कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर कर्मचारी संघटनांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
खासगीकरण, रिक्त पदांवर नोकर भरती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणे, यासह इतर अनेक मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. कालच महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या तिन्ही वीज कंपनी प्रशासन व उर्जा सचिवांसोबत कामगार संघटनांनी चर्चा केली. मात्र, त्यात सामंजस्य करार झाला नाही. त्यामुळे आज सोमवारी व मंगळवारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मात्र, या तिन्ही कंपन्यातील वीज कर्मचारी हे अत्यावश्यक सेवेत येत असून त्यांच्यासाठी मेस्मा लागू केल्याचे प्रसिद्ध पत्रक राज्य सरकारने आज जारी केले आहे. या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
उन्हाळा, परीक्षा यामुळे संपावर जाऊ नका, राज्य सरकारचे आवाहन
राज्यात सध्या दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. राज्यात उष्णतेची लाटही आल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. तसेच, विविध पिकांनादेखील पाण्याची गरज असल्याने वीज कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. याशिवाय केंद्राच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला राज्य सरकारचाही विरोध असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या?
केंद्र सरकारने विद्युत विधेयक 2021 आणले आहे. त्यामुळे राज्यातील 6 जलविद्युत प्रकल्पाचे खासगीकरण करण्याचा डाव आखला जात आहे, तो रद्द करावा.
16 शहरांत महावितरणऐवजी फ्रँचायजी नेमण्यासाठी हलचाली सुरु आहेत. याबाबत सत्य काय ते स्पष्ट करावे.
30 हजार कंत्राटी कामगारांना वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नोकरीचे सरंक्षण द्यावे
कंपन्यांनी रिक्त पदांवर नोकर भरती करावी