महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.६ एप्रिल । शेती व्यवसयामध्ये (Modern Technology) आत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये ड्रोनचा वापर शेती व्यवसयामध्ये व्हावा याकरिता (Central Government) केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये तर (Drone Farming) ड्रोन शेतीला घेऊन अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केवळ घोषणाच नाही तर आता अंमलबजावणीकडेही सरकराने लक्ष दिले आहे. त्यानुसार कृषी संस्थांना ड्रोन हे अनुदानावर मिळणार आहे. मात्र, यामध्ये नियमितता रहावी यासाठी कृषी संस्थांना आगोदर पूर्वसंमती आणि मगच ड्रोन असे धोरण कृषी आयुक्तालयाने ठरवले आहे. त्यामुळे नियमांची पूर्तता करुनच ड्रोन खरेदी करता येणार आहे. पुर्वसंमतीशिवाय जर ड्रोन खरेदी केले तर त्याचे अनुदान हे संबंधित दिले जाणार नाही.
या कृषी संस्थानाच मिळणार अनुदानावर ड्रोन
कृषी संस्थाना अनुदानावर ड्रोन दिल्यास शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देताना त्याचा उपयोग होणार आहे. शिवाय संस्थेतील विद्यार्थी किंवा कर्मचारी यांनाही त्याचा कसा वापर करायचा याचे शिक्षण भेटणार आहेय. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट, कृषी पदवीधर, तसेच ग्रामीण भागात स्थापित केलेल्या सेवा सुविधा केंद्र यांना अनुदान मिळणार आहे. या संस्थांना जिल्हा कृषी अधीक्षक कर्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. या प्राप्त अर्जांना राज्य आणि केंद्राची परवानगी मिळाल्यानंतर ड्रोन खरेदीची परवानगी दिली जाणार आहे.
अगाऊ ड्रोन खरेदी केल्यास काय?
एखाद्या संस्थेने अगाऊ ड्रोन जर खरेदी केले तर त्यास अनुदान रक्कम ही देता येणार नाही. तरतूद केलेल्या रकमेनुसारच निधी खर्च केला जाणार आहे. यापेक्षा जास्त प्रस्ताव दाखल झाल्यास सोडत पध्दतीने अर्जाची निवड केली जाणार आहे. आणि अर्ज जर कमीच आले तर पुन्हा मुदतवाढ घेऊन अर्ज मागवले जाणार आहेत.
असे असणार आहे अनुदानाचे स्वरुप
ड्रोन फवारणीची प्रात्यक्षिके ही कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे यांना करता येणार आहे. विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या 100 टक्के म्हणजे 10 लाखांपर्यंत रक्कम मिळणार आहे. शेतकरी उत्पादन संस्थांना 75 टक्के म्हणजे 7 लाख 50 लाखांपर्यंत. संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास प्रति हेक्टर 6 हजारपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तर संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास त्यांना 3 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन किमतीच्या 50 टक्के म्हणजे 5 लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तर कृषी पदवीधारकाने अवजारे सेवा केंद्र सुरू केल्यास त्यांना 5 लाखापर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.