महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.११ एप्रिल । नागपूर सुधार प्रन्यासच्या वतीने तृतीयपंथीयांसाठी महाराष्ट्रातील पहिला गृहप्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. मौजा चिखली (देव) येथे २५२ घरकुले उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. नऊ लाखांच्या घरांसाठी अनुदान मिळावे, यासाठी राज्यस्तरावर बैठक घेण्यात आली. यात ६ कोटी ३० लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे, अशी विनंती नागपूर सुधार प्रन्यासकडून करण्यात आली. त्यामुळे अ‌वघ्या साडेसहा लाख रुपयांत फ्लॅट मिळेल. याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे आदेश सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
तृतीयपंथीयांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईत बैठक घेण्यात आली. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, नासुप्र सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड आदी उपस्थित होते. नासुप्रच्या मालकीच्या मौजा चिखली येथील खसरा क्रमांक ११९, १२०मध्ये हा प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. ४ हजार ८३८ चौरस मीटर जागेवर नऊ माळ्यांच्या तीन इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याठिकाणी २५.२१ चौरस मीटर म्हणजे २७१.३५ चौरस फुटांचा वन बीएचके फ्लॅट उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १४० तृतीयपंथी लाभार्थी पुढे आले आहेत. तृतीयपंथीयांचे हक्क आणि कल्याण मंडळाच्या सदस्य राणी ढवळे यांनी आणखी शंभर लाभार्थी मिळवून देणार असल्याचे नासुप्रला सांगितले.
मूळ किंमत १३ लाख
नासुप्रच्या घरकुलाची किंमत १३ लाख रुपये निर्धारित करण्यात आली आहे. मात्र, तृतीयपंथीयांसाठी जमिनीची किंमत वजा करून केवळ बांधकामाच्या खर्चात म्हणजे ९ लाख रुपयांत उपलब्ध करून देण्याचा नासुप्रचा मानस आहे. मात्र, ही किंमतही देणे तृतीयपंथीयांना शक्य नसल्याने सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रमाणे प्रत्येक फ्लॅटसाठी अडीच लाख रुपये अनुदान मिळावे, अशी विनंती नासुप्रकडून करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाच्यावतीने शासनाला सादर तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.
तृतीयपंथीयांनाही त्यांचे हक्क मिळायला हवेत. चांगले आयुष्य जगण्याचा त्यांनाही पूर्ण अधिकार आहे. याच उद्देशाने नासुप्रने हा प्रकल्प हाती घेतला. घरकुल योजनेसाठी जास्त नावे आली तर दोन तृतीयपंथीयांना एक घर याप्रमाणेही वाटप करता येऊ शकते, असा विचार सुरू आहे. यामुळे एका तृतीयपंथीयाला प्रत्येकी तीन लाख रुपयेच द्यावे लागतील. कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीही त्यांना सहकार्य करण्यात येईल, असे नासुप्रचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले.