महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १० मे । देशद्रोहाच्या कायद्यावर तसेच त्यातील तरतुदींवर पुनर्विचार केला जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. यावर आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य केले आहे. इंग्रजांनी आणलेलं राजद्रोहाचं कलम कालबाह्य आहे. केंद्र सरकार यावर फेरविचार करणार हे योग्य आहे. राजद्रोहाचे कलम १८९० मध्ये इंग्रजांनी लावले होते. पण इंग्रज गेले. यामुळे कायद्यात सतत बदल करायला हवेत, असे पवार यांनी म्हटले आहे. कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मुद्यावर शरद पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. १५ दिवसांत निवडणुका घ्या असं कोर्ट म्हणालेलं नसल्याचे पवारांनी म्हटले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय प्रतिनिधित्वासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी सुनावणी घेत दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जावू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत राज्यातील २ हजार ४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
आगामी निवडणुकांबाबत राष्ट्रवादीमध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. काही जणांची शिवसेना, काँग्रेसला सोबत घेऊन निवडणूक लढण्याची इच्छा आहे. तर काही जणांचा एकट्यानं लढण्याचा आग्रह असल्याचे पवारांनी म्हटले आहे.