महाराष्ट्र्र २४ – ऑनलाईन -नवी दिल्ली: लॉकडाऊनने प्रभावित अर्थव्यवस्थेला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच आणखी एक मोठे आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊन संपण्यापूर्वी ही घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. उड्डयन, किरकोळ व्यापार, पर्यटन, दौरा आणि प्रवास, हॉटेल उद्योग वगळता लघु व मध्यम उद्योगांवर सरकारचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे.
सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उद्योग मंडळाने सीआयआय आणि असोचॅमच्या माध्यमातून सरकारकडे मोठे पॅकेज मागितले आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी किमान 8 लाख कोटी रुपयांची आवशक्यता आहे . त्याचबरोबर असोचॅमने 15 ते 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली आहे. माजी अर्थ सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनीही आरबीआयकडून सरकारला पाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे असं सुचविले आहे.
गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान कार्यालयाने आर्थिक व्यवहार सचिव अतनू चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योगांना होणार्‍या नुकसानी व्यतिरिक्त बेरोजगारांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली आहे . मोदी सरकारने गेल्या आठवड्यात समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांना मोफत अन्न आणि रोख हस्तांतरणाच्या स्वरूपात 1.7 लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले होते. लॉकडाऊन होण्यापूर्वी सरकारने उद्योगांना तीन लाख कोटींचे पॅकेज दिले होते. परंतु लॉकडाऊनमुळे उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे, त्यामुळे आर्थिक तोटा वाढला आहे. त्यामुळे आता दुसऱ्या पँकेज च्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्राला दिलासा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
या पॅकेजसाठी सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागू शकते. यासाठी त्याला आर्थिक तोटा वाढवावा लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 3.5.. टक्के तूट असण्याचा अंदाज वर्तविला होता, पण आरबीआयकडून कर्ज घेताना तीन ते चार टक्क्यांनी ही वाढ केली जाऊ शकते. प्रत्येक एक टक्का तोटा वाढल्यास सरकारला अडीच लाख कोटी रुपये मिळतील.