महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २१ मे । वाढत्या इंधन दरामुळे विद्युत दुचाकी खरेदी करण्याचे नियोजन करणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. ई दुचाकी खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित गाडी योग्य मानांकनाप्रमाणे आहे आणि त्या दुचाकीला परिवहन विभागाची मुभा आहे की नाही याची खातरजमा नागरिकांनाच करावी लागणार आहे. याबाबतचे लेखी आदेशच परिवहन आयुक्तालयाने काढले आहेत.
विद्युत दुचाकीला आग लागण्याच्या घटनेत वाढ झाल्याने राज्याचा परिवहन विभाग खडबडून जागा झाला आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियमानुसार २५० वॉटपेक्षा कमी क्षमता आणि कमाल ताशी २५ किमी वेगमर्यादा असलेल्या वाहनांना नोंदणीची गरज नाही. मात्र राज्यात विनानोंदणी गाड्या घेऊन त्यात बेकायदा बदल करून बॅटरी क्षमता आणि वेग वाढवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाइकची विक्री होत असताना राज्याच्या परिवहन विभागाकडून कारवाई का करण्यात येत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खासगी उत्पादक कंपनी आणि परिवहन विभागातील वरिष्ठांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याची चर्चाही होते. मुळात उत्पादकांवर अंकुश ठेवल्यास या अडचणी दूर होऊ शकतील. अनेक कंपन्या कागदावर कमी बॅटरी क्षमतेच्या गाड्या दाखवतात आणि नोंदणीच्या त्रासापासून वाचण्यासाठी काही हजारो रुपये घेऊन त्यात बदल करून सुधारित गाड्या ग्राहकांच्या हवाली करतात, असे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. दुचाकीची नोंदणीच नसल्याने अशा दुचाकी चालवण्यासाठी अनुज्ञप्तीची (लायसन्स) देखील आवश्यकता नाही. परिणामी राज्यात विद्युत दुचाकीच्या अपघाताच्या संख्येत देखील वाढ झालेली आहे.
६६ हजार ४८२ विद्युत दुचाकी
राज्यात महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू केले आहे. आत्तापर्यंत एकूण ६६ हजार ४८२ ई दुचाकींची नोंदणी झाली आहे, असे परिवहन आयुक्तालयातून सांगण्यात आले. २५० वॉटपेक्षा कमी असलेल्या वाहनांची माहिती परिवहन विभागाकडे नाही.
काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-दुचाकींची विक्री करतात. वाहनांमध्ये बेकायदा बदल करतात. त्यामुळे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुद्ध विशेष तपासणी मोहीम राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. – अविनाश ढाकणे, परिवहन आयुक्त