महाराष्ट्र २४- ऑनलाईन -मुंबई : लॉकडाऊनमुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला असून सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आपल्या निर्धारीत वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी रेरा कायद्यान्वये प्रकल्प पुर्णत्वासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत अपुरी आहे. ती एक वर्षांसाठी वाढवून द्यावी, अशी मागणी नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरडोको) केंद्र सरकारकडे केली आहे. वर्षभराच्या या संभाव्य विलंबामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गृहखरेदीदारांचा जीवही टांगणीला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन जाहिर झाल्यानंतर बांधकाम प्रकल्पांची कामेही बंद झाली. कोरोनाच्या दहशतीमुळे या बांधकामांवर राबणारे शेकडो मजूर आपापल्या गावी परतले. अभुतपूर्व आर्थिक मंदीमुळे भविष्यातील गृह खरेदीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विकासकांना वित्तीय सहाय्य मिळविणे अवघड होण्याची भीती आहे. त्यात कोरोनाचा विळखा घट्ट होत असून लॉकडाऊनचा कालावधीसुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतर काम सुरू करण्याची परवानगी मिळेल. मात्र, सुरू असलेल्या प्रकल्प पूर्ण करणे हे विकासकांसमोरचे मोठे आव्हान असेल.
आपल्या प्रकल्पाचे काम कधी पुर्ण होणार याची नोंदणी प्रत्येक विकासकाला महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (रेरा) करावी लागते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या प्रकल्पांना विलंब होईल हे गृहित धरून ज्या बांधकाम प्रकल्पांच्या पुर्णत्वाची मुदत १५ मार्च आणि त्यानंतरची आहे त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात जाहिर केला आहे.