महाराष्ट्र । विशेष प्रतिनिधी । दि.२८ मे । पंजाबच्या भगवंत मान सरकारने मोठा निर्णय घेत 424 व्हीआयपींची सुरक्षा तत्काळ प्रभावाने काढून घेतली आहे. या लोकांमध्ये राजकारणी, निवृत्त पोलिस आणि धार्मिक नेत्यांचा समावेश होता. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, संबंधित पोलीस कर्मचारी आणि इतर प्रत्येकाला (ज्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे) यांना शनिवारी जालंधर कँट येथील विशेष पोलीस महासंचालक, राज्य सशस्त्र पोलीस, जेआरसी यांच्याकडे तक्रार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार, ज्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे, त्यात माजी आमदार, माजी पोलीस कर्मचारी आणि सध्या सेवा बजावत असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
पंजाबमधील बियास येथील डेरा राधा स्वामीच्या सुरक्षेतून 10 जवानांना हटवण्यात आले आहे. मजिठियाच्या आमदार गेनेव कौर मजिठिया यांच्या सुरक्षेतून दोन कर्मचाऱ्यांना हटवण्यात आले आहे. पंजाबचे माजी डीजीपी पीसी डोगरा यांच्या सुरक्षेतून एका जवानाला हटवण्यात आले आहे. ते एडीजीपी गौरव यादव यांचे सासरे आहेत, जे सध्या सीएमओ आहेत. यापूर्वी एप्रिलमध्ये पंजाब सरकारने 184 लोकांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये माजी मंत्री, माजी आमदारांसह अन्य नेत्यांच्या नावांचा समावेश होता. गेल्या महिन्यात पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा मुलगा रणिंदर सिंग आणि काँग्रेस आमदार प्रताप सिंह बजवारे यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती.
त्याचवेळी, या महिन्याच्या सुरुवातीला पंजाबच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने आणखी आठ जणांची सुरक्षा काढून घेतली. यामध्ये अकाली दलाच्या आमदार हरसिमरत कौर बादल आणि पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सुनील जाखड यांच्या नावांचा समावेश आहे. या आठ जणांपैकी पाच जणांना Z श्रेणीची सुरक्षा होती, तर उर्वरित तिघांना Y+ श्रेणीची सुरक्षा होती. त्यांच्या सुरक्षेचे काम 127 पोलीस आणि नऊ वाहने करत होते.
या सर्व नावांव्यतिरिक्त अनेक लोकांची सुरक्षाही काढून घेण्यात आली आहे. यामध्ये पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी, लोकसभा खासदार हरसिमरत कौर बादल, माजी काँग्रेस खासदार आणि भाजप नेते सुनील जाखर, माजी कॅबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला यांचा समावेश आहे. या यादीत परमिंदर सिंग पिंकी, राजिंदर कौर भट्टल, नवतेज सिंग चीमा आणि केवल सिंग ढिल्लन या चार माजी आमदारांच्या नावांचा समावेश आहे. पंजाब सरकारने राज्यातील व्हीआयपींची सुरक्षा काढून घेण्याची ही तिसरी वेळ आहे.