महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि.२० जून । लष्कराकडून मान्यता न मिळाल्याने पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या खेड तालुक्यातून जाणाऱ्या दहा किलोमीटर मार्गात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे याच तालुक्यातील लष्कराच्या जागेलगत नव्याने रेल्वे मार्ग प्रस्तावित केला आहे, त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
हायस्पीड रेल्वे पुणे-नाशिक शहरांसह पुणे, नगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या तीन जिल्ह्यांतील सुमारे एक हजार ४७० हेक्‍टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्च आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रेल्वे कॉर्पोरेशनने हाती घेतला आहे. त्यापैकी प्रत्येकी वीस टक्के खर्च हा राज्य सरकार आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय करणार आहे. उर्वरित ६० टक्के निधी हा कर्ज रूपाने उभारण्यात येईल. त्यापैकी वीस टक्के निधीला राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे, तर मागील वर्षी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता दिली होती. तसेच, एप्रिल महिन्यात रेल्वे मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला नीती आयोग आणि रेल्वे मंत्रालयाने अंतिम मान्यता दिली, त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्यात मोठा अडथळा दूर झाला होता.
‘‘खेड तालुक्यात लष्कराच्या जागेलगत रेल्वेमार्ग प्रस्तावित केला आहे. त्याबाबतचा अहवाल तयार झाला असून, लवकरच तो मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर या मार्गाचे काम सुरू करण्यात येईल,’’ असे कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
सद्यःस्थिती काय?
– हवेली, खेड, जुन्नर आणि आंबेगाव या चार तालुक्यातून रेल्वे मार्गासाठी ५७५ हेक्‍टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार
– ५७५ हेक्‍टर जमिनीसाठी १३०० ते १५०० कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता
– थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जमिनीची खरेदी केली जाणार
– खेड तालुक्यातील हा मार्ग लष्कराच्या जागेतून जातो, त्यामुळे लष्कराने त्यास मान्यता दिलेली नाही
– परिणामी खेड तालुक्यात आठ ते दहा किलोमीटर मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे