महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २७ जुलै । शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आहे. पण, 27 दिवस उलटले तरीही मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला कोणताच मुहूर्त अजून मिळालेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे हे एकटेच दिल्ली आज रात्री जाणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेऊन 27 दिवस उलटले तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकला नाही. शिंदे आणि भाजपच्या गोटात मंत्रिपदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. तर दुसरीकडे 1 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टामध्ये महत्त्वाची सुनावणी आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची कोणतीच चिन्ह दिसत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे हे दिल्लीत वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्यासाठी आज रात्री दिल्लीला रवाना होणार आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणार आहे. तसंच 1 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात होत असलेल्या आमदार अपात्र सुनावणीसंदर्भातही चर्चा करणार आहे. दरम्यान, याआधीही एकनाथ शिंदे हे दिल्लीला गेले होते. पण 12 तास प्रतिक्षा करूनही भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी शिंदे यांना भेट दिली नाही. त्यानंतर राष्ट्रपतिपदाच्या शपथविधी सोहळ्याला फडणवीस आणि शिंदे हे एकत्रच दिल्लीला गेले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शिंदे हे दिल्ली जाणार आहे. एकाच महिन्यात शिंदे यांचीही चौथी दिल्लीवारी आहे.
दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेच्या 40 आणि अपक्ष अशा जवळपास 50 पेक्षा जास्त आमदारांनी बंड केलं. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत मागच्या सरकारमधले 8 मंत्रीही सहभागी होते, त्यामुळे त्यांनाही नव्या मंत्रिमंडळात आपल्याला स्थान असेल अशी अपेक्षा आहे.
या मंत्रिमंडळात भाजपला 29 कॅबिनेट मंत्रीही हवी आहे. तर शिंदे गटाला 8 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्री अशी एकूण 13 मंत्रिपद हवी आहेत. शिंदे गटात आधीच शिवसेनेचे सात मंत्री आहे. शिंदे गटामध्ये 40 बंडखोर आमदार आणि 10 अपक्ष आहे, त्यामुळेच शिंदे गटाला जास्त मंत्रिपदं हवी आहेत. 6 आमदारांमागे एक मंत्रिपद अशी अट शिंदे गटाकडून घालण्यात आली असून एकूण 19 मंत्रिपद हवी अशी मागणी आहे. त्यामुळेच भाजपकडून याला होकार दिलेला नाही. एवढंच नाहीतर भाजपमध्येही चंद्रकांत पाटील हे मंत्रिमंडळामध्ये नकोत आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे विधानसभेचे उपाध्यक्षपद द्यावे, अशी फडणवीस यांची इच्छा आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या विस्तार रखडलेला आहे.