महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २९ जुलै । गेल्या काही महिन्यात विविध ठिकाणी पडत असेलल्या धाडीवरुन अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, आपण घरात किती रोख आणि सोनं ठेवू शकतो? तुम्हालाही घरामध्ये प्रचंड रोख रक्कम आणि सोनं ठेवण्याचा शौक असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास आहे. कारण, घरात मर्यादेपेक्षा जास्त रोख रक्कम आणि सोनं ठेवणे तुम्हाला खूप त्रासदायक ठरू शकते.
देशातील पहिला सुवर्ण नियंत्रण कायदा 1968 आला होता, ज्यामध्ये ठराविक रकमेपेक्षा जास्त सोनं ठेवण्यावर कारवाई केली जायची. परंतु जून 1990 मध्ये तो रद्द करण्यात आला. सध्या सोनं घरी ठेवण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही. फक्त तुम्हाला त्या सोन्याचा वैध स्त्रोत आणि पुरावा द्यावा लागेल. मात्र उत्पन्नाचा स्रोत न सांगता घरात सोनं ठेवण्याची मर्यादा निश्चित आहे. एका मर्यादेत तुम्ही सोनं ठेवल्यास आयकर विभाग जप्त करू शकत नाही.
सरकारी नियमांनुसार, विवाहित महिला 500 ग्रॅम सोने ठेवू शकते, तर अविवाहित महिला 250 ग्रॅम. तसेच, विवाहित पुरुष 100 ग्रॅम सोने ठेवू शकतो. यासाठी संबंधित व्यक्तीला उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज भासणार नाही. या मर्यादेत कोणी सोनं ठेवल्यास आयकर विभाग ते जप्त करणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या घरात यापेक्षा जास्त प्रमाणात सोनं ठेवलं तर त्याला त्याच्या स्त्रोताची माहिती द्यावी लागते.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) नुसार, स्त्रोताची माहिती देण्यावर सोन्याचे दागिने ठेवण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही. परंतु प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 132 नुसार, प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त दागिने जप्त करण्याचा अधिकार आहे. दरम्यान, 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचे सोन्याचे दागिने भेटवस्तूमध्ये किंवा दागिने वारसाहक्कामध्ये आढळल्यास ते कराच्या कक्षेत येत नाहीत. पण ती भेटवस्तू आहे की वारसाहक्काने आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
घरी रोख ठेवण्यासाठी कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही, परंतु तुम्हाला या रोखीचा स्रोत सांगावा लागेल. तुम्ही कोणत्या माध्यमातून हे पैसे कमावले आहेत, याची माहिती अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. नवीन नियमांनुसार, घरात ठेवलेल्या रोख रकमेचा स्रोत सांगणे आवश्यक आहे. जर कोणी रोख माहिती देऊ शकत नसेल तर 137 टक्के दंड भरावा लागतो.
नवीन नियमानुसार, एका आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने व्यवहार केल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो. CBDT नुसार, जर एखाद्याने एका वर्षात 20 लाख रुपये रोख जमा केले तर त्याला पॅन आणि आधारचा तपशील द्यावा लागेल. असे न केल्यास 20 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर तुम्ही एखाद्याला रोख रक्कम दान करत असाल तर त्याची मर्यादाही 2000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. आयकर कायदा 1961 च्या कलम 269-SS नुसार, कोणतीही व्यक्ती इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून 20 हजारांपेक्षा जास्त रोख कर्ज घेऊ शकत नाही. बँकेतून 2 कोटींहून अधिक रक्कम काढल्यास टीडीएस आकारला जाईल.