महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३१ जुलै । उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं की, ज्यावेळी ईडी एखाद्या व्यक्तीला अटक करत असते, तेव्हा ईडीकडे त्या व्यक्तीविरोधात सकृतदर्शनी पुरावा असतो. ईडीच्या कारवाईत नेहमी तोंडी पुरावा नसतो, तर तो कागदोपत्री पुरावा असतो. त्या कागदोपत्री पुराव्या आधारे संबंधित व्यक्तीला स्पष्टीकरण करता आलं नाही तर मात्र ईडी कारवाई करुन त्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊ शकते. किंवा त्या वक्तीने ईडीच्या प्रश्नाला उत्तरं दिली नाहीत, तसंच दिलेली उत्तरं समाधानकारक नसतील तर ईडी त्या वक्तीला ताब्यात घेऊ शकते. त्यानंतर पीएमएलए कायद्यानुसार त्या व्यक्तीला ईडीच्या विशेष कोर्टासमोर हजर करावं लागतं आणि मग तिथे ईडी कोठडी मागितली जाऊ शकते. तिथे ईडी कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी हे दोन प्रकार त्यांना मिळू शकतात. अर्थात हा न्यायाधीशांपुढे पुरावा सादर करावा लागतो आणि त्यानुसार ईडी कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी दिली जाऊ शकते, अशी माहिती निकम यांनी दिलीय.
संजय राऊत यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांबाबत कायम ताठर भूमिका घेतलेली आहे. शिवाय त्यांच्या कारभाराबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पत्राचाळीतील जागेच्या घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना 1 जुलै रोजी नोटीस बजावली होती. तेव्हापासून सुरु असलेली प्रक्रिया आता थेट घरापर्यंत येऊन ठेपली आहे. एकीककडे घरात त्यांच्यासह कुटुंबियांची चौकशी सुरु असताना दुसरीकडे फ्लॅटवरही अधिकारी पोहचल्याने नेमकी काय कारवाई होणार हे पहावे लागणार आहे. या फ्लॅट खरेदीसाठी वर्षा राऊत यांच्या खात्यावर 55 लाख रुपये जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळेच याची चौकशी सुरु झाली आहे.