महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १२ ऑगस्ट । महाराष्ट्रात नवे सरकार आल्यापासून भाजपच्या घोटाळेबाजांना एक तर ‘क्लीन चिट’ मिळत आहे, नाहीतर हायकोर्टातून ‘दिलासा’ मिळत आहे. राजकीय विरोधकांच्या विरोधात खोटे पुरावे, खोटे गुन्हे निर्माण करायचे, त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करायचा, पण स्वतःचे सगळे अपराध आणि घोटाळे ‘दिलाशा’च्या टोपीखाली झाकून ठेवायचे. मोदी यांचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हेच असेल तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात फडकणारा तिरंगाही शरमेने खाली झुकेल आणि भंगारात गेलेली विक्रांत युद्धनौका, शेकडो हुतात्मेही तडफडत राहतील असा घणाघात शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून भाजप आणि मोदी सरकारच्या कारभारावर करण्यात आला.
फसवणारेच पुरावे मागत आहेत
शिवसेनेने टीका केली की, देशाला फसविणारे ठोस पुरावे मागत आहेत! विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत या ‘दिलासा’ घोटाळ्याचा मुखवटा फाडायलाच हवा. विरोधी पक्ष ते करील काय? राज्यात शिंदे-फडणवीस महामंडळाचे सरकार आल्यापासून दिलासा घोटाळ्यांची प्रकरणे वाढली आहेत. बुलेट ट्रेनप्रमाणे आता ‘दिलासा फास्ट ट्रेन’ सुरू करायला हवी.
ते ठोस पुरावे नव्हते काय?
शिवसेनेने टीका केली की, नामचीन सोमय्या बाप-बेट्यांना म्हणे आय.एन.एस. विक्रांत आर्थिक घोटाळा प्रकरणात दिलासा दिला आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, या बाप-बेट्यांविरुद्ध विक्रांत घोटाळ्यातले ठोस पुरावे सापडत नाहीत. आता हे ठोस पुरावे म्हणजे नेमके काय? महाविकास आघाडीचे सरकार असताना याप्रकरणी जे पुरावे, जबान्या वगैरे घेतल्या होत्या ते काय ठोस पुरावे नव्हते? आय.एन.एस. विक्रांत भंगारात जाऊ नये, ही राष्ट्राची संपत्ती वाचवायलाच हवी अशा हेतूने सोमय्या बाप-बेट्यांनी एक मोहीम सुरू केली.
भीक हवी का? मग..जमा करू
शिवसेनेने टीका केली की, सरकारला भीक लागली असेल तर आम्ही जनतेत जाऊन शंभरेक कोटी गोळा करू व राजभवनात जमा करू, पण काहीही करून विक्रांत भंगारात जाऊ देणार नाही. याकामी बाप-बेट्यांनी चर्चगेटपासून विरारपर्यंत जागोजाग निधी गोळा केला. त्याची छायाचित्रे, व्हिडीओ, बातम्या, सोमय्यांच्या पत्रकार परिषदांतील निवेदने उपलब्ध आहेत, पण हा जमा केलेला निधी सांगितल्याप्रमाणे राजभवनात पोहोचलाच नाही, असा खुलासा खुद्द महाराष्ट्राच्या राजभवनाने केला.
यापेक्षा ‘ठोस’ की काय म्हणतात तो दुसरा पुरावा काय असू शकतो? असा सवालही करण्यात आला. हा प्राथमिक घोटाळा 50 कोटींच्या वर असावा असे दिसते, पण घोटाळा 57 कोटींचा असो नाही तर 57 रुपयांचा, जनतेच्या पैशांचा अपहार झाला व राजभवनाचे नाव घेऊन ही फसवणूक झाली. हा गुन्हा ठरत नसेल तर काय म्हणायचे?
न्याय आणि सत्य यावर चिखलफेक
शिवसेनने टीका केली की, शेकडो राष्ट्रभक्त नागरिकांनी जागोजाग सोमय्यांच्या ‘विक्रांत बचाव’ डब्यांत हजार-पाचशेच्या नोटा टाकून विक्रांतला मानवंदना दिली. यापैकी अनेकजण मुंबईच्या आर्थिक गुन्हा विभागात गेले व ‘‘आम्ही पैसे दिले’’ असे सांगितले. तशी निवेदने घेतली गेली. तरीही पोलिस म्हणतात, ठोस पुरावे नाहीत व न्यायालय सांगते, घोटाळेबाज असलात तरी दिलासा मिळेल! सोमय्या यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढ्याचे अवडंबर माजवून न्याय आणि सत्य यावर चिखलफेक केली.
घोटाळेबाज मोकाट सुटले
शिवसेनेने टीका केली की, आम्ही सोडून बाकी सगळे घोटाळेबाज, असा दावा हे लोक करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. एच.डी.आय.एल., पी.एम.सी. बँक घोटाळय़ातील आरोपींशी याच सोमय्यांची व्यापारी भागीदारी आहे. निकॉन इफ्रो कंपनीचे व्यवहार ‘ईडी’ने का तपासले नाहीत? पंढरीनाथ साबळे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने या जमीन घोटाळय़ाचे सर्व पुरावे समोर आणूनही ‘ईडी’वाले सोमय्यांच्या भ्रष्टाचाराची दखल घ्यायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रात नवे सरकार आल्यापासून सर्व घोटाळेबाज मोकाट सुटले आहेत.
पांडेंना अटक, पण शुक्लांचे काय?
शिवसेनेने टीका केली की, भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दूर केलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्यास पुन्हा सेवेत घेऊन सरकारातील भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचविणारे नवे सुरक्षा रक्षक जणू निर्माण केले जात आहेत. फोन टॅपिंग प्रकरणात माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांना ‘ईडी’ने अटक केली, पण अशाच फोन टॅपिंगचा गुन्हा रश्मी शुक्लांवरही दाखल आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या खंडणीखोरीचा तपास करणारी ‘एसआयटी’ शिंदे-फडणवीस सरकारने बरखास्त केली.
राणांची साधी चौकशीही नाही
शिवसेनेने राणांवर टीका केली की, नवनीत राणा यांचे लकडावालांशी असलेले कागदोपत्री आर्थिक व्यवहार ‘मनी लॉण्डरिंग’ प्रकरणातच मोडतात, पण केंद्रीय तपास यंत्रणा या ‘लॉण्ड्री’वाल्यांना साधे चौकशीलाही बोलवायला तयार नाहीत. ज्यांच्यावर खून, बलात्कार, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, खंडणी, आर्थिक घोटाळे व ईडीच्या चौकशा सुरू होत्या ते सर्व भाजपच्या ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये घुसळून स्वच्छ झाले आहेत, पण यामुळे आझादीचा अमृत महोत्सव मात्र कलंकित आणि गढूळ झाला आहे.