केंद्रीय गृहमंत्रालयानं मोठा निर्णय; कोणती दुकानं सुरु होणार?

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र 24 । मुंबई । प्रतिनिधी । करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं आहे. यामुळे देशभरात दुकानं, मॉल्स बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु शुक्रवारी रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्रालयानं मोठा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय गृहमंत्रालयानं शनिवारपासून देशभरातील दुकानं उघडण्याची सशर्त परवानगी दिली होती. परंतु कोणती दुकानं उघडी ठेवावीत, कोणती नाही याबाबत मात्र सर्वांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावर शनिवारी सकाळी केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं.

सोशल डिस्टन्सिंग महत्त्वाचं
राज्य सरकार मात्र आपल्या अधिकारानुसार दुकानं सुरू ठेवायची अथवा नाही यावर निर्णय घेऊ शकतात. तसंच सामान्य दुकानांना ५० टक्के कामगारांसह काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसंच काम करणाऱ्यांना मास्क घालणं तसंच सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

गाव पातळीवर मॉल्स व्यतिरिक्त सर्व दुकानं सुरू ठेवण्याची परवानगी केंद्र सरकारनं दिली आहे. परंतु कॅन्टोनमेंट झोन किंवा करोना हॉटस्पॉट म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या ठिकाणी मात्र कोणतीही दुकानं सुरू ठेवण्याला परवानगी नसेल. तसंच शहरांमध्येही महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील सर्व स्टँडअलोन शॉप्स, रहिवासी परिसरातील दुकानं आणि रेसिंडेन्सिअल कॉप्लेक्समधील दुकानं उघडण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याचं केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तर बाजारपेठांमधील दुकानं मात्र उघडण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. तसंच शॉपिंग मार्केट, मार्केट कॉम्पलेक्स आणि शॉपिंग मॉल्स सुरू ठेवण्यासाठी मनाई असेल. गृह मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शॉप्स अँड एस्टॅबलिशमेंट कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत दुकांनांनाच सूट देण्यात आली आहे.

मद्यविक्री बंदच ; याव्यतिरिक्त ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही पूर्वीप्रमाणेच केवळ जीवनावश्यक वस्तूं पोहोचवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त मद्य विक्री करणाऱ्या दुकांनाना सुरू करण्याची परवानगी दिली नसल्याचंही स्पष्टीकरण सरकारनं दिलं आहे. दरम्यान, राज्यांनी किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी जाहीर केलेल्या कॅन्टोनमेंट झोन किंवा करोना हॉटस्पॉट म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या ठिकाणी मात्र कोणतीही दुकानं सुरू ठेवण्याला परवानगी नसेल, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *