महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १८ ऑगस्ट । आजारपणात उपचारासाठी वापरण्यात येणारी डोलो(DOLO) कोरोना महामारीच्या सुरुवातीपासून सातत्याने चर्चेत आहे. कोरोना महामारीत डोलो विक्री वेगाने सुरू होती. डॉक्टर प्रत्येकाला डोलो-650 औषध लिहून देत होते आणि लोक ते मोठ्या प्रमाणावर घेत होते. आता पुन्हा एकदा हे औषध आणि त्याची निर्मिती करणारी कंपनी मायक्रो लॅब्स लिमिटेड चर्चेत आली आहे. त्यात डॉक्टर हे औषध का लिहून देत होते हे आता उघड झालं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, वैद्यकीय प्रतिनिधींनी गुरुवारी सांगितले की, औषध निर्मात्याने रुग्ण फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हजला डोलो-650 औषध लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना १००० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची भेटवस्तू दिली होती. ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांनी बाजू मांडत असोसिएशन ऑफ इंडियाने सुनावणीदरम्यान सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. रिपोर्टनुसार, ‘डोलो कंपनीने डोलो-650 औषध लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची भेटवस्तू दिली. डॉक्टर रुग्णांना चुकीचे डोस देत होते.
या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी यावेळी त्यांचा अनुभव सांगितला. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांना कोविड-19 होता तेव्हा त्यांनाही डॉक्टरांनी डोलो-650 घेण्यास सांगितले होते. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठ म्हणाले, ‘हा गंभीर मुद्दा आहे. याकडे सामान्य खटला म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. आम्ही या प्रकरणाची नक्कीच सुनावणी करू. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० दिवसांनी होणार आहे.
डोलो कंपनीच्या या कृत्यावर फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडियाने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याचिकेत औषध निर्मिती आणि त्याच्या किमतींवर नियंत्रण याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या जनहित याचिकेवर आठवडाभरात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. डॉक्टरांना विशिष्ट औषध लिहून दिल्याबद्दल मिळालेल्या भेटवस्तूंसाठी कंपन्यांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.