महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २३ऑगस्ट । महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आजदेखील सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या कामकाजात सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणाचा समावेश नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे.
विशेष म्हणजे केवळ राज्यच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी अघ्या 24 तासांत दुसऱ्यांदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सोमवारी म्हणजेच 22 ऑगस्टरोजी होणारी ही सुनावणी त्रिसदस्यीय खंडपीठातील 1 न्यायमूर्ती उपलब्ध नसल्याने लांबणीवर पडली होती. आजदेखील सुनावणी पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता आहे. साधारणत: 11 वाजेपर्यंत सुनावणीबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सत्तासंघर्षावरील प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश रमण्णा हे 26 ऑगस्टरोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करावी, अशी शिवसेनेची मागणी होती. मात्र, तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे नव्या सरन्यायाधीशांपुढे हे प्रकरण जाणार हे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होण्यास आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विधिंडळाने बंडखोर तसेच शिवसेनेच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या चिन्हावरही शिंदे गटाने दावा केला आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत याबाबतही काही निर्णय देऊ नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शिवसेना कुणाची?
शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह याबाबत शिंदे गट व शिवसेनेने दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सुतोवाच केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठाबाबत काय भूमिका घेणार? तसेच शिवसेना कोणाची यावर काही निर्णय देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या याचिकांवर सुनावणी?
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.