महाराष्ट्र २४ ऑनलाईन – । पुणे । विशेष प्रतिनिधी। आपल्या देशाच्या उत्पन्ना मधे महाराष्ट्राचा सतत सिंहाचा वाटा असतो. कारण महाराष्ट्रातली मुंबई ही देशाची आर्थीक राजधानी म्हटली जाते. देशा मधे जमा होणारया पैशां मधे सर्वात जास्त पैसा हा महाराष्ट्राचा असतो. महाराष्ट्रातील उद्योजकांसहीत सर्वच वर्गातील करदाते प्रामाणीक पणे कर भरत असतात… देशातील सर्व राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रतून सर्वात जास्त कर / महसूल गोळा होतो व तो केंद्र सरकारच्या खात्यात परस्पर जमा होतो…देशाच्या इतर राज्यातून ही महसूल गोळा करून केंद्र सरकार कडे जमा होतो. संपूर्ण महसूल गोळा झाल्यावर केंद्र सरकार ठरवते की कोणत्या राज्याला कीती निधी द्यायचा आणी इतर निधी कोठे खर्च करायचा………सदर निधीचा वाटप करित असताना रास्त अपेक्षा असते की त्या त्या राज्यांना त्यांच्या आवश्यक गरजे नुसार पुरेसा खर्च करता येईल इतका निधी मिळावा…..परंतू महाराष्ट्राच्या बाबतीत सध्यातरी तसे घडतांना दिसत नाही. ………
निदान कोरोना सारख्या महाभयंकर संकट प्रसंगी तरी आर्थीक दुजाभाव नसावा. कोरोना मूळे महाराष्ट्र राज्य सरकारची सध्याची आर्थीक परिस्थीती खूप बिकट आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचारी वर्गाचा पगार करायला ही सरकारकडे पैसे नाहीत. कोरोना मुळे खाजगी क्षेत्रातील औद्योगिक,व्यापार, शेतकरी वर्गही खुप अडचणीत आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या वर अवलंबून असणारया स्टाफ व कर्मचारी वर्गाला पगार पेमेंट करु शकत नाहीत. अशाप्रकारे आर्थिक संकट असतांना महाराष्ट्राशी आर्थीक भेदभाव का म्हणून केला जात आहे. केंद्राकडे महाराष्ट्र सरकारचे जी.एस.टी. परताव्या ची करोडो रुपये येने बाकी आहे तरी सुद्धा वेळे वर पैसे मिळत नाहीत. कोरोना सारख्या महाभयंकर संकट काळात उद्योजक कंपन्या महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री सहायता निधी मधे देणगी जमा करीत होते. तेथेही केंद्र सरकारने टैक्स बेनिफिट संबंधी लोकांमधे संभ्रम निर्माण करणारे सर्क्यूलर काढले ज्या मुळे मुख्यमंत्री सहायता निधी मधे येणारा देणग्या चा ओघ कमी जाला. शेवटी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र स्टेट डीजस्टर अथॉरिटी ( Maharashtra State Diaster Management Authority ) या नावाने नविन खाते सुरु करून त्यात कोरोना निधी देणगी जमा करावी असे सुचित करण्यात आले. एकंदरीत केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारशी असे का वागत आहे असा प्रश्न महाराष्ट्रीयन नागरीकाना पडला आहे…. सर्व सोंगे करता येतात पण पैशांचे सोंग करता येत नाही…आर्थिक अडचणी भागवायला पैसाच लागतो म्हणून ही अडचण दूर होण्यासाठी दारु चि दुकाने सुरु करावीत अशा सुचना जाणकार वर्गा कडून यायला लागल्यात, सदर सुचना वर वर पाहता आर्थीक दृष्ट्या योग्य वाटत असले तरी खोल वर विचार केला तर आताच्या घडीला तरी हा निर्णय सामजिक दृष्ट्या योग्य नाही…
महाराष्ट्राची आर्थीक अवस्था हला खिची आहे म्हणून महाराष्ट्राचा एक नागरिक म्हणून आपले मनोगत प्रकट करावे असा विचार आला. अशा कठीण प्रसंगी तरी केंद्र सरकारने मोठा भाऊ म्हणून आपल्याला मदत करावी, नाहीतर व्यवहार तरि पाळावा आणी महाराष्ट्राच्या आवश्यक गरजे पुरता तरी निधी पुरवावा हिच अपेक्षा…..
केंद्राला GST च्या रुपात राज्यांकडून मिळणारी रक्कम
माहितीस्रोत :- मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=196229
कोरोनासाठी केंद्राकडून राज्यांना दिली गेलेली रक्कम माहितीस्रोत :- मिनिस्टरी ऑफ फायनान्सचे अधिकृत ट्विटर हँडल :-
Ministry of Finance has issued sanctions for April instalment of Devolution of States’ Share in Central Taxes and Duties amounting to ₹46,038.10 cr today.
The inter-se share is as per the recommendations of the XV Finance Commission. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/QdcwNtpov7
— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 20, 2020
