महाराष्ट्र 24 – विशेष प्रतिनिधी – पिंपरी चिंचवड- खुद्द RBI ने 68,000 करोड रुपयाची कर्ज ” बुडीत कर्ज ” म्हणून जाहीर केलीत आहेत अशी माहीती एका माहीती अधिकारा खाली विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देवून मान्य केले आहे….. ….त्यावर आत्ताचे विरोधक टिका करतील विद्यमान सरकार म्हणेल पुर्वीच्या सरकारने त्या वेळी अमुक अमुक कर्ज माफ केली होती अशा प्रकारे राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत राहतील. थोडे दिवस मिडिया प्रकरण उचलून धरेल. तज्ञांची चर्चा होइल.जोतो आपली बाजू मान्डेल. जनता म्हणेल हयाचे बरोबर आहे त्याचे चुक आहे. थोडे दिवस हळहळ करेल. नंतर जोतो आपापल्या कामाला लागेल……..विषय जनतेच्या कष्टाच्या पैशाचा आहे. कारण हा जो पैसा आहे हा जनतेने कर रुपाने सरकार कडे जमा केलेला पैसा आहे. हा डुबवलेला पैसा जनतेचा आहे. अशी भावना जेष्ट कर सल्लागार पी.के. महाजन ह्यांनी महाराष्ट्र 24 शी बोलतांना व्यक्त केली.
कोरोना सारख्या संकटात ” दुष्काळात तेरावा महीना ” म्हणावा लागेल सदर कर्ज बुडायला कोण कोण जबाबदार आहेत? अशी काय चुकी ज़ाली की त्या उद्योजकां ना कर्ज फेडता आले नाहीत.. सदर कर्ज बुडण्या पासुन वाचवता आली असती का?…..बघू या……..
http://www.cnbctv18.com/finance/rbi-writes-off-over-rs-68000-crore-loans-mehul-choksi-among-50-top-wilful-defaulters-reveals-rti-reply-5785591.htm
RBI ने ज्या मोठ मोठ्या उद्योजकां कर्ज दिले ते खरोखर उद्योजक होण्याच्या पात्रतेचे होते का? त्यांच्याकडे त्या उद्योगा संबंधी शिक्षण होते का? येथे लाखो इंजिनीयर दरवर्षी डिग्री घेऊन निघातात त्यांना कर्ज दिले जात नाही मग ह्यांच्याकडे अशी काय डिग्री होती ? समजा डिग्री होती पण जे उद्योग उभे केलेत त्यामधे सदर कर्ज परत फेडीची क्षमता होती का? ज्या उद्योगासाठी कर्ज दिले जाते त्यावेळी उद्योग प्रकल्पाला जी आवश्यक रक्कम लागते त्यापैकी काही हिस्सा स्वता त्या उद्योजकला आणावा लागतो.तो हिस्सा त्याच्या उद्योगाच्या बंक खात्यात कर्ज देण्याआधी जमा करावा लागतो. तो जमा केला की नाही हे बँकेने तपासले का? सर्वच उद्योगांना 100 % कर्ज दिले जात नाही.कर्ज देण्या आधी ज्या साठी कर्ज दिले जात आहे त्यांची ऑर्डर आहे की नाही. त्या मालाला बाजारात मागणी आहे की नाही. कर्ज दिल्यावर ज्या उद्योगा साठी कर्ज दिले तो उद्योग चालू केला की नाही. शिवाय त्या उद्योगाला लागणारी सरकारी कायद्या नुसार परवाने घेतलेत की नाही हे सुध्हा बँकेनेच तपासावे लागते. उत्पादन सुरू झालया पासुन ते विक्री होई पर्यंत लागणारी सर्व पूरक साधने त्या कर्जात घेतलीत की नाहीत, उद्योगासाठी लागणारे कुशल कामगार उपलब्ध होणार आहेत की नाही. उद्योग उभा राहिल्यावर उद्योग चालू करण्यासाठी कच्यामाल, कामगारांचे पगार साठी या साठी लागणारे फंडस शिल्लक राहणार आहेत की नाही अशा प्रकारची सर्व काळजी घ्यावी लागते. उद्योजकला ही सर्व माहीती त्याच्या प्रकल्प अहवालात बँकेला द्यावी लागते आणी त्या नुसार तपासणी करून ही प्रक्रीया पार पाडली पाहिजे. हया प्रक्रियेत कुठेही तडजोड नसावी. जेणे करून एकदाचा उद्योग सुरू जाला की तो कर्ज परत फेडी पर्यंत तरी चालला पाहिजे….. ही कर्ज प्रक्रीया कर्ज देण्या आधी पुर्ण करावी लागते आणी ह्यासाठी जी काही यंत्रणा कामं करते. हया यंत्रणा मधे जे काही अधिकारी आहेत ते वेळोवेळी आपला अहवाल वरच्या अधिकारी कडे पाठवत असतो. सर्व अहवालानची खात्री झाल्यावर मुख्य अधिकारी कर्ज मंजूर म्हणून सही करतो, त्या नंतर मंजूर रक्कम त्या उद्योगाला निगडीत मशिनरी,साहित्य पुरवठा करणारे जे सप्लायर आहेत त्यांच्या नावे परस्पर पेमेंट करावे लागते जेणेकरून मालक कर्जाचे पैसे दुसरीकडे वापरु शकत नाही. अशा प्रकारे कर्ज पुरवठा झाल्यावर उद्योग प्रकल्प अहवाला प्रमाणे सुरु जाला की याची खात्री बँकेने करायची असते…
https://twitter.com/DEBKANCHAN/status/1254667404304683008?s=20
अशा प्रकारे सर्व यंत्रनेणे आपले काम काटेकोर पने केले तर कर्ज डुंबन्याचा किवा बुडण्याचा प्रश्न च येत नाही………….RBI ने ही कर्ज बुडीत जाहिर केली ह्याचा अर्थ सरळ आहे कर्ज देण्याची प्रक्रीया नियमानुसार काटेकोर पने पार पडली गेली नाही. वेळोवेळी त्या मधे पळवाटा शोधून तडजोड करून कर्जाचा पैसा दुसरीकडे वाटप जाला आहे. म्हणजेच उद्योगासाठी काढलेल कर्ज उद्योगाला न वापरता दुसरीकडे वापरले गेले किंवा त्या मधे त्रुटी राहिल्या गेल्या म्हणून कर्ज बुडायची वेळ आली…………. थोडक्यात ही कर्ज बुडायला कर्जदार जितके जबाबदार आहेत त्या पेक्षा जास्त जबाबदार कर्ज प्रक्रियेतिल यंत्रणा राबविन्यात जे अधिकारी आहेत ते सर्व अधिकारी जबाबदार आहेत. कर्जदार कर्जाचे पैसे देवू शकत नसेल तर ह्या अधिकार्यां कडून वसुल केले पाहिजेत. कर्जदार पळूण गेले असतील ज्यांच्या मुळे कर्ज बुडण्यास मदत ज़ाली ते अधिकारी तर देशातच असतील, त्यांच्या कडून हे पैसे वसुल केले पहिजेत…..करण हे पैसे देशातील जनतेचे आहेत जे कर रूपाने सरकार गोळा करित असते….. 68,000 करोड भागिले 130 करोड म्हणजे प्रतेक नागरिकाचे …….. एवढे पैसे ह्यानी बुडवले….. कोरोना सारख्या संकटात देशातील प्रामाणिक उद्योजक अत्यंत आर्थीक अडचणीत सापडला आहे त्यांना खर तर आता आर्थीक मदतिची गरज आहे. ज्या उद्योजकां नी कर्ज घेतली आहेत आणी प्रामाणिक पणे नियमीत पणे हप्ते भरले आहेत त्यांना कमितकमी 4 ते 6 महिन्याचे व्याज माफ केले पाहिजे….. जेणे करून कोळमन्डलेल्या उद्योगांना व्याज माफिचि संजीवनी देवून ते पुन्हा पुर्ववत जीवंत होतील….ज्या मुळे देशाची आर्थीक अवस्था पुर्वी सारखी सुरळीत होइल अशी अपेक्षा आहे.
