महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी। दि . २२ सप्टेंबर । आगामी दसरा मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच पेटत चालले आहे. मुंबईत होणाऱ्या दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून आपापल्या पदाधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त “गर्दी’ जमवण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहे.
राज्याचे पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह पाच आमदार असलेल्या एकट्या जळगाव जिल्ह्यातूनच मुंबईकडे जाणाऱ्या ३ रेल्वेगाड्या बुक करण्यात येणार आहेत. शिंदे गटाकडून या प्रत्येक ट्रेनसाठी २५ लाख रुपये याप्रमाणे तब्बल ७५ लाख रुपये मोजण्यात येणार आहेत. प्रत्येक आमदाराला त्यांंच्या -त्यांच्या मतदारसंघातून २-३ हजार लोक मेेळाव्यासाठी आणण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहे.
शिंदे गटात जळगावातील मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह एरंडोलचे चिमणराव पाटील, मुक्ताईनगरचे चंद्रकांत पाटील, पाचोऱ्याचे चंद्रकांत पाटील व चोपड्याच्या लता सोनवणे असे एकूण ५ आमदार आहेत. त्यांच्या प्रत्येक मतदारसंघातून मेळाव्यासाठी नेण्याच्या “गर्दी’चे नियोजन झाले आहे. जळगाव, पाचोरा व मुक्ताईनगर येथून दसरा मेळाव्याच्या दिवशी सकाळी कार्यकर्ते रेल्वेने मुंबईला मुंबईला जाणार आहेत. एका रेल्वेसाठी सुमारे २५ लाख रुपयांचे खर्च भाडे लागणार आहे. खासगी बस, कारनेही कार्यकर्ते, पदाधिकारी दसरा मेळाव्याला जाणार आहेत.
या काळात सर्वसामान्य प्रवाशांचे मात्र चांगलेच हाल होण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांकडून रेल्वेगाड्यांचे बुकिंग वाढल्यास अनेक नियमित गाड्या रद्द होण्याची शक्यता आहे. कित्येक रेल्वेचे मार्ग बदलले जाऊ शकतात वा त्या उशिराने धावू शकतात. राजकीय कार्यकर्त्यांमुळे स्थानकांवरील गर्दीही वाढू शकते. दोन गटांचे कार्यकर्ते समोर आल्यास वादाची ठिणगीही पेटू शकते.
एका रेल्वेगाडीचे २५ लाखांत बुकिंग, एका बससाठी ७० हजार रुपये मोजण्याची दोन्ही गटांची तयारी; वाहतूक संघटनांवर दबाव, इतर मार्गांवरील बसेस रद्द होणार शिवतीर्थावरील मेळाव्याचा वाद न्यायालयात असतानाच शिंदे गटाने मात्र मेेळाव्यातील शक्तिप्रदर्शनासाठी मुंबईतूनच बसेसची शोधाशोध सुरू केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान १०० बसेस भरून आणण्याचे लक्ष्य पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. एवढ्या बसेसच उपलब्ध नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बसेस उपलब्ध करून देण्याबाबत वाहतूक संघटनांवर दबावही आणला जात आहे.
दोन्ही गटांनी आपापल्या सभांसाठी राज्यभरातून गर्दी जमवण्याची सुरुवात केली आहे. शिंदे गटासाठी मुंबईतूनच गाड्यांचे नियोजन केले जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून सुमारे १०० बसेस भरून लोक सभेसाठी आणण्याचे लक्ष्य पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. एका बससाठी ७० हजारांपर्यंतचे भाडे आकारण्यात येणार असल्याचे कळते.
काही जिल्ह्यांमध्ये एवढ्या बसेसच नसल्या तरी अन्य मार्गांवरील प्रवासी वाहतूक थांबवून मेळाव्यासाठी बसेस देण्यासाठी वाहतूक संघटनांवर दबाव येत असल्याचीही माहिती आहे. ५० ते ६० प्रवासी क्षमतेच्या नॉन एसी आणि नॉन स्लीपर बसेसची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे हे बुकिंग मुंबईतील एका वाहतूक एजन्सीला देण्यात आल्याचे कळते. या काळात बसेसच्या टंचाईमुळे अनेक मार्गांवरील फेऱ्या रद्द होण्याची शक्यता आहे. परिणामी सर्वसामान्य प्रवाशांचे मात्र चांगलेच हाल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.