महाराष्ट्र २४ – विशेष प्रतिनिधी – मुंबई – लॉकडाउनमुळे अडकलेल्या परराज्यांतील मजुरांना मूळ गावी जाण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यानुसार माहिती संकलित करण्याची आणि अन्य प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, पुन्हा एकदा मजुरांचा परतीचा मार्ग रोखला गेला आहे. काही राज्यांनी मजुरांना आपल्या राज्यांमध्ये घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्या राज्यांकडून परवानगी मिळाल्याशिवाय शहर आणि जिल्ह्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यांमध्ये जाता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार मजुरांना मूळ गावी जाता येणार असले, तरी मध्य प्रदेश, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचे धोरण वेगळे असून, काही राज्यांनी मजुरांना त्यांच्या राज्यांत घेणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने परराज्यांतील मजुरांचा परतीचा मार्ग पुन्हा रोखला गेला आहे.
‘संबंधित राज्यांकडून परवानगी देण्यात आल्यानंतर मजुरांना त्या राज्यांत पाठविण्याची परवानगी दिली जाईल. तोपर्यंत या नागरिकांनी आहे त्याच ठिकाणी थांबावे,’ असे निर्देश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. मजुरांना मूळ गावी जाण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे सहा हजार मजुरांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले आहेत. तसेच, या मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘परराज्यांमध्ये जाणाऱ्या कामगार विद्यार्थी, कामगार आणि नागरिकांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेण्यासाठी दवाखान्यांमध्ये गर्दी करू नये. परराज्यांत शंभर किंवा दोनशे अशा संख्येत गटाने जाणाऱ्या कामगारांची नजीकच्या ठिकाणी प्रशासनामार्फत वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे.’ ‘दवाखान्यांमध्ये करोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत. त्या ठिकाणी गर्दी करणे धोक्याचे आहे. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी याबाबत खबरदारी घेतली पाहिजे,’ असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राज्यांचे धोरण वेगवेगळे आहे. काही राज्यांनी नागरिकांना त्यांच्या राज्यांत घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे परवानगी देणाऱ्या राज्यांतील नागरिकांनाच त्यांच्या राज्यांत पाठविले जाणार आहे. त्यामुळे उर्वरित नागरिकांना आहे त्याच ठिकाणी राहावे लागणार आहे.
नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी