महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । १४ नोव्हेंबर । सीबीआय आणि ईडी यांसारख्या तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत असताना आणि या तपास यंत्रणांकडून देशात सुरू असलेले अटकसत्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले असतानाच निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनीही अत्यंत परखड शब्दांत या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर कोरडे ओढले आहेत. कायद्याचा धाक दाखवून आणि भीती घालून तपास यंत्रणांकडून होत असलेल्या कारवायांवर बोट ठेवत या सर्वांची खरंच गरज आहे का, असा खरमरीत सवाल रमण्णा यांनी थेट केंद्र सरकारला विचारला आहे. हैदराबाद येथे सीआयआयच्या एका परिषदेत एन. व्ही. रमण्णा बोलत होते. अनेक खटले अतर्क्य असतात. मी खटला हरणारच नाही, असे एका पक्षकाराला वाटते आणि त्यातून हे सारे घडते. परिणामी खटला मेरिटवर नसला आणि कमी महत्त्वाचा असला तरी तो सर्वेच्च न्यायालयापुढे नेटाने चालवला जातो, असे रमण्णा म्हणाले.
कायदे मंजूर करण्याआधी त्यावर विस्ताराने चर्चा, संवाद आणि सल्लामसलत व्हायला हवी. आपण जो कायदा करत आहोत त्याचे बरवाईट परिणाम काय असतील, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे, असे परखड मतही रमण्णा यांनी कायद्यांच्या दुरुपयोगावर बोट ठेवताना नोंदवले.
देशातील उद्योजकांना भीती घालण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी फौजदारी कायद्यांचा कसा दुरुपयोग केला जात आहे याकडे लक्ष वेधताना रमण्णा यांनी थेट केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. मी देशभरातील उद्योजकांशी संवाद साधला. त्यावेळी फौजदारी कायद्यांचा बऱ्याचदा दुरुपयोग केला जातो आणि त्या माध्यमातून आम्हाला त्रास दिला जातो, असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे रमण्णा यांनी नमूद केले.
देशात सक्तवसुली संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो, महसूल गुप्तचर संचालनालय, गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय अशा बऱ्याच केंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत. या सगळय़ाची खरंच आवश्यकता आहे का, असा प्रश्न रमण्णा यांनी विचारला.
सरकारच्या हस्तक्षेपावरही रमण्णा यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. सरकारने प्रत्येक बाबतीत आणि प्रत्येक टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे का, हा प्रश्न सर्वांच्याच वतीने मी आज तुमच्यापुढे उपस्थित करत आहे, असे रमण्णा म्हणाले.