महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – पुणे – विशेष प्रतिनिधी – ओमप्रकाश भांगे – पुण्यात आयटी कंपन्यांची संख्या मोठी आहे. या शहरात लाखो कर्मचारी विविध कंपन्यांमध्ये काम करतात. मात्र कंपन्यांनी वेतन कपात केल्यानं त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पुण्यातील आयटी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा हाती घेत ‘नॅशनल इन्फाॅर्मेशन टेक्नाॅलाॅजी एम्प्लॉइज सेने’ ने (Nites) कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. टेक महिंद्राला कामगार आयुक्तांनी नोटीस पाठवली आहे. मात्र कंपनीने नियमानुसार ही कार्यवाही केली असल्याचा दावा केला आहे. देशातील पाचवी मोठी आयटी सेवा कंपनी असलेल्या टेक महिंद्राचे पुण्यात सव्वा लाख कर्मचारी आहेत.
करोनाला प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ मार्च रोजी देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर केली होती. त्याला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली असून ती १७ मे पर्यंत कायम राहणार आहे. या लॉकडाउनमुळे अर्थचक्र थांबले असून उद्योग जगताला कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. दरम्यान टाळेबंदीत उत्पादन पूर्णतः ठप्प झाल्याने अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना बिनपगारी रजेवर पाठवले. काहींना निम्मा पगार देण्याचे जाहीर केले. तर काहींना कामावरून कमी करण्याच्या सूचना दिला. याबाबत आता कामगार आयुक्तांनी गंभीर दाखल घेतली आहे.
या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा शिफ्ट अलाउन्स कापला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी संघटनेकडे तक्रारी केल्या आलेत. काहींचे शिफ्ट अलाउन्स तसेच इतर भत्ते कापण्यात आले आहे. काहींना कामावरून तडकाफडकी कमी करण्यात आले आहे, यावर संघटनेने पुण्याच्या कामगार आयुक्तांकडे दाद मागितली असल्याचे ‘Nites’ चे संस्थापक रघुनाथ कुचिक यांनी सांगितले. यावर कामगार आयुक्तांनी संबाधित कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे.
गेल्याच आठवड्यात संघटनेने विप्रो विरोधात तक्रार केली आहे. विप्रोने ३०० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. विप्रोबाबत आलेल्या तक्रारीवर कंपनीला करणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे कामगार उपायुक्त विकास पनवेलकर यांनी सांगितले. एमडॉक्स बीपीओ या कंपनीने जवळपास १५० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. त्याबाबत ‘Nites’ ने तक्रार केली आहे. मात्र विप्रो आणि एमडॉक्स बीपीओने हे आरोप फेटाळून लावले आहे.
दरम्यान, आयटी आणि बीपीओ सेवा क्षेत्रात झालेल्या वेतन कपात आणि नोकर कपातीला ‘नॅशनल इन्फाॅर्मेशन टेक्नाॅलाॅजी एम्प्लॉइज सेने’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर येत्या १५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भात आयटी सेवा कंपन्यांचे राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करणाऱ्या नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिसेस कंपनीज (Nasscom)ने आपली भूमिका मांडलेली नाही.