महाराष्ट्र्र २४ – ऑनलाईन – पिंपरी चिंचवड – विशेष प्रतिनिधी – लक्ष्मण रोकडे : कोरोना च्या महाभयंकर संकटांमूळे भारतिय अर्थव्यवस्था व्हेंटीलेटर वर आहे. लॉकडावुन मुळे सरकारचे उत्पन्नाचे सर्व स्तोत्र बंद झाले आहेत. अशा कठीण अवस्थेतून भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी सरकार ला खात्रीशीर उत्पन्ना चा मार्ग आहे तो म्हणजे ज्यांच्याकडे ” बेनामी प्रॉपर्टी ” आहे, ज्यांनी भ्रष्टाचार करुन व आर्थीक घोटाळे करुन, बँकांचे कर्ज बुडवून बेनामी प्रॉपर्टी कमवून गडगंज झाले आहेत. अशा धनाढ्य लोकां कडून कर वसूल करावा बदल्यात त्यांची बेनामी प्रॉपर्टी रितसर करुन द्यावी. सरकारला आर्थीक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी कर रुपात पैसा मिळेल व बेइमानी करुन श्रीमंत झालेल्यांना आपल्या बेनामी प्रॉपर्टी कर भरून का होईना सदर प्रॉपर्टी रितसर व्हाईट करुन घेन्याची संधी मिळेल.
बेनामी प्रॉपर्टी ची टांगती तलवार कायम मानेवर ठेवण्या पेक्षा संधिचा फायदा घेवून लोक ह्या स्कीमला प्राधान्य देतील. Benami Transactions Amendment Act – 2016 खाली 1 जुन 2016 ला अघोषित उत्पन्न ( Undisclosed Income) जाहीर करण्या साठी I.D.S. 2016 (Income Declaration Scheme ‘2016 ) ही योजना आणली होती. सदर योजनेत अघोषित उत्पन्ना वर एकुण कर 45 % (30%+7.5%+7.5%) होता. शीवाय बेनामी प्रॉपर्टी ची किमत ठरवण्याची पद्धत ही मार्केट व्हैलू म्हणजे बाजार मुल्या वर आधारीत होती. ही योजना 1 नोव्हेंबर 2016 ला लागू झाल्यावर लगेच 8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटबंदी लागू केली. ह्या कारणांमुळे IDS .2016 ह्या योजनेला कर बुडव्या जनतेकडून अपेक्षीत प्रतीसाद मिळाला नाही. ह्या वेळेला मात्र ह्या योजनांतर्गत कराचा दर कमी ठेवावा लागेल. सदर दर हा 33% (30% कर + 3% सरचार्ज ) इतका असावा असे वाटते कारण की
सध्याच्या आयकर पत्रका नुसार निव्वळ उत्पन्नावर जास्तीत जास्त कर हा 33 % एवढा जातो आहे. त्या मुळे करदात्यां ना हा कर अवाजवी वाटणार नाही त्यामूळे ते भाग सदर योजनेत भाग घेण्यास सहज तयार होतील. तसेच बेनामी प्रॉपर्टी ची किंमत ही मार्केट च्या किंमती ऐवजी सरकारी किंमत जी आहे इन्डेकस प्रमाणे ती धरण्यात यावी………. हया कायद्या अंतर्गत भाग घेणारयांना कराची रक्कम 33% भरण्या पलीकडे कोणताही प्रकारचा त्रास होणार नाही , चौकशी होणार नाही याची शास्वती द्यावी दिली तर ह्या योजनेला प्रतीसाद मिळेल .
रोज रोज चे टेंशन घेवुन जगण्यापेक्षा एकदाचा कर भरुन निवांत जगता येईल या आशेने बेनामी प्रॉपर्टी बाळगणारे व ज्यांच्या कडून गेल्या तीन, चार ,पाच वर्षाचे उत्पन्न ताळेबंद Balance Sheet मधे आयकर रिटर्न दाखल करतांना दाखवायचे राहून गेले आहे, त्यांच्या साठी ही शेवटची संधी देन्यात येत आहे असे योजनेत नमुद केले व सदर संधी ही कोरोना सारख्या महाभयंकर साथी मुळे देण्यात येत आहे असे ह्या योजने मधे आवर्जुन जाहीर केले तर नक्कीच हया योजनेला भरघोस प्रतीसद मिळेल व भारतीय अर्थव्यवस्थे त सुधारणा होइल अशी खात्री वाटते.
