महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ९ जानेवारी । जर मुलांनी त्यांच्या पालकांना वस्तू विकण्यात मदत केली तर, ते बालकामगार मानले जाऊ शकत नाहीत, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी केरळ उच्च न्यायालयानं (Kerala High Court) केलीये.
मुलांना पालकांसह रस्त्यावर वस्तू विकण्यास भाग पाडलं जात असल्याचा आरोप करत निवारागृहात पाठवण्यात आलेल्या दिल्लीतील दोन मुलांची सुटका करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिलेत. नोव्हेंबर 2022 मध्ये रस्त्यावर वस्तू विकून मुलांना बालमजुरी करण्यास भाग पाडलं जात असल्याचा आरोप करत दोन मुलांना पोलिसांनी पकडलं. यानंतर मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करून निवारागृहात पाठवण्यात आलं.
काय म्हणालं केरळ हायकोर्ट?
‘मुलांच्या पालकांसाठी रिट याचिका दाखल करून मुलांना त्यांच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश द्यावेत.’ हे ऐकून न्यायमूर्ती व्हीजी अरुण यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, पेन आणि इतर लहान वस्तू विकण्यात त्यांच्या पालकांना मदत करणाऱ्या मुलांची ही क्रिया बालमजुरीच्या श्रेणीत कशी येईल हे मलाच समजत नाही. मुलांना पालकांसोबत रस्त्यावर फिरू न देता त्यांना शिक्षण दिलं पाहिजे, यात शंका नाही. आई-वडील भटके जीवन जगत असताना मुलांना योग्य शिक्षण कसं देता येईल, याचं मला आश्चर्य वाटतं. तरीही, पोलीस किंवा CWC मुलांना ताब्यात घेऊ शकत नाही आणि त्यांना त्यांच्या पालकांपासून दूर ठेवू शकत नाही. गरीब असणं हा गुन्हा नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.