महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि . ११ जानेवारी । शिवसेनेचा धनुष्यबाण कुणाच्या हाती जाणार? याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मंगळवारी शिंदे-ठाकरे या दोन्ही गटाने युक्तिवाद केला. आमदार-खासदारांचे बहुमत आमच्याकडेच असल्याने धनुष्यबाण आम्हाला मिळावं असं शिंदे गटाने म्हटलं. त्याचसोबत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर पक्षप्रमुख पद निर्माण करणे हे बेकायदेशीर होते. शिवसेनेची घटना बाळासाहेब ठाकरे केंद्रीत होती. घटनेत पक्षप्रमुख हे पद निर्माण करण्याची तरतूद नव्हती असं सांगत शिंदे गटाने उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदावर प्रश्न उभे केले.
त्यातच आता उद्धव ठाकरे यांचे टेन्शन वाढले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षप्रमुखपदाची मुदत २३ जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. २३ जानेवारीला उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुखपदाला ५ वर्ष पूर्ण होतायेत. त्यामुळे संघटनात्मक निवडणुकांसाठी ठाकरे गटाने आयोगाला विनंती केली आहे.एकीकडे निवडणूक आयोगाकडे धनुष्यबाण आणि शिवसेना नावासाठी कायदेशीर लढाई सुरू आहे तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुखपदाचा कालावधी संपत आला आहे. २३ जानेवारी २०१८ ला उद्धव ठाकरेंची कार्यकारणीच्या बैठकीत पक्षप्रमुखपदी निवड झाली होती.
शिवसेनेच्या घटनेप्रमाणे साहजिकच ही मुदत ५ वर्षांसाठी असते. त्यामुळे २३ जानेवारी २०२३ रोजी या पदाचा कालावधी संपणार आहे. त्यामुळे संघटनात्मक निवडणुका घेण्यासाठी ठाकरे गटाने आयोगाकडे विनंती केली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटासमोर दुहेरी संकट उभे राहिले आहे.मंगळवारी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना पक्षप्रमुखपदालाच घटनात्मक आव्हान दिले होते. घटनेत जो बदल झाला तो बेकायदेशीर होता असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंची पुन्हा या पदावर निवड करताना ठाकरे गटाला कसरत करावी लागणार आहे.
२०१८ साली उद्धव ठाकरे यांची दुसऱ्यांदा पक्षप्रमुखपदावर निवड झाली होती. मात्र २०२३ मध्ये उद्धव ठाकरेंची निवड करताना संघटनात्मक निवडणुका घ्यावा लागतील. परंतु यंदा शिवसेनेत शिंदे-ठाकरे असे २ गट पडले आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना हे पद पुन्हा मिळवण्यासाठी अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.निवडणूक आयोगासमोर युक्तिवाद करताना शिंदे गटाकडून मुख्य भर शिवसेनेच्या घटनेत केलेले बदल व लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवर आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेनेची बैठक झाली होती. यात उद्धव यांना शिवसेनेचे ‘पक्षप्रमुख’ म्हणून एकमताने मान्यता देण्यात आली होती.
शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेल्या या दुरुस्तीलाच शिंदे गटाने आक्षेप घेतला आहे. ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी या मुद्द्यावर ठाकरे गटाला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेत पक्षप्रमुख हे पद निर्माण करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. केवळ उद्धव ठाकरे यांना सर्वाधिकारी करण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.तर ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. ठाकरे गटाने शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेल्या दुरुस्त्या कायदेशीर व त्यांची वारंवार माहिती निवडणूक आयोगाला दिलेली असल्याचा दावा केला. उद्धव ठाकरे यांची एकमताने पक्षाचे प्रमुख म्हणून निवड झाली होती. दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या बाहेर गेले तरी मूळ पक्षाची मान्यता रद्द होत नसल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.