महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । १७ जानेवारी । जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या १३ अनधिकृत शाळा बंद करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. परिणामी, या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे जवळच्या अन्य शाळांमध्ये त्यांचे समायोजन करणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येही या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिली.
राज्य सरकारची परवानगी न घेता पुणे जिल्ह्यात १३ शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापूर्वीही ४३ अनधिकृत शाळा उघडकीस आल्या होत्या. त्यातील काही शाळांना दंड ठोठावला होता. त्यानंतरही काही अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे दिसून आले. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी या अनधिकृत शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळा
१. ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल (आंबेगाव बुद्रूक ता. हवेली)
२. पुणे इंटरनॅशनल स्कूल (आष्टापूर मळा, लोणी काळभोर, ता. हवेली)
३. श्रीनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल (वीर ता. पुरंदर- परस्पर स्थलांतर)
४. संकल्प व्हॅली स्कूल (उरवडे ता. मुळशी)
५. एसएनबीपी टेक्नो स्कूल (बावधन ता. मुळशी)
६. राहुल इंटरनॅशनल स्कूल (हिंजवडी ता. मुळशी)
७. अंकुर इंग्लिश स्कूल (जांभे/ सांगावडे ता. मुळशी)
८. श्री साई बालाजी पब्लिक स्कूल (दत्तवाडी नेरे, ता. मुळशी)
९. श्री. मंगेश इंग्लिश मीडियम प्रायमरी स्कूल (अशोकनगर, लिंगाळी रोड, ता. दौंड- परस्पर स्थलांतर)
१०. क्रेयॉन्स इंग्लिश स्कूल (कासुर्डी ता. दौंड)
११. किडझी स्कूल (शालिमार चौक, दौंड)
१२. सुलोचनाताई झेंडे बालविकास व प्राथमिक विद्यालय (कुंजीरवाडी ता. हवेली)
१३. तक्षशीला विक्रमशिला इंग्लिश मीडियम प्रायमरी स्कूल (किरकटवाडी ता. हवेली)
– एकूण अनधिकृत शाळा : ४३
– बंद शाळा : ३०
– अद्याप सुरू असलेल्या शाळा : १३
– दंड भरलेल्या शाळा : ४
– एकूण दंड वसुली : चार लाख रुपये
विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करावे लागणार
अनधिकृत शाळांवर कारवाई झाल्यास मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी या शाळांच्या नजीक असलेल्या अन्य शाळांमध्ये त्यांचे समायोजन करणार आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या इंग्रजी माध्यमाच्या अनधिकृत शाळांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करणार आहे, तसेच त्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले शुल्कही शाळांना परत करावे लागणार आहे, असेही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले.