महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०४ मार्च २०२६ ।। मध्यपूर्वेतील संघर्षाने जागतिक ऊर्जा बाजाराला अक्षरशः हादरवले आहे. इराणने सौदी अरेबियातील शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ले केल्याचा दावा होत असताना, ‘Strait of Hormuz’ मार्गे जाणाऱ्या टँकरांनाही लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. जगातील सुमारे २० टक्के ऊर्जा वाहतूक आणि भारताची जवळपास ५० टक्के कच्च्या तेलाची आयात याच सामुद्रधुनीतून होते. परिणामी ब्रेंट क्रूडचे दर १० टक्क्यांहून अधिक उसळून ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेले. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती चिघळल्यास दर १०० डॉलरच्या घरात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने युरोपियन गॅसचे दरही ४० टक्क्यांनी वाढले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर भारताने संभाव्य तेलसंकटाला तोंड देण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. सरकारी सूत्रांनुसार तीन तातडीचे पर्याय विचाराधीन आहेत—पहिला, पेट्रोल आणि डिझेल निर्यातीवर तात्पुरती मर्यादा; दुसरा, रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवणे; आणि तिसरा, एलपीजीसह इंधन वापरावर डिमांड-कंट्रोल उपाय. भारत आपल्या पेट्रोलचा सुमारे एक तृतीयांश आणि डिझेलचा एक चतुर्थांश भाग निर्यात करतो. त्यामुळे निर्यात रोखल्यास देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवता येईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. मात्र एलपीजीबाबत आव्हान मोठे आहे—देश ८५ ते ९० टक्के एलपीजी आयातीवर अवलंबून आहे.
उद्योगाच्या अंदाजानुसार, पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाल्यास सध्याचा साठा दोन आठवड्यांपेक्षा कमी काळ पुरेल. सरकारी मालकीच्या Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation Limited आणि Bharat Petroleum Corporation Limited यांनी काही रिफायनरीजमध्ये एलपीजी उत्पादन वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील एकूण कच्च्या तेलाचा साठा २० ते २५ दिवस टिकेल, असा अंदाज आहे. दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट केले आहे. युद्ध किती काळ चालेल यावर मतभेद असले तरी ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता भारतासाठी सावधगिरीचा इशारा ठरत आहे.